जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० जुलै २०२२ । राज्यातील शिवसेनेचा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज झाले असता शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरु असलेला सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल असे न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्वाचे मुद्दे असून यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असे सांगितले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खा.अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
