जळगाव लाईव्ह न्यूज । ५ मार्च २०२२ । कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या एकल महिलांना विधवा पेन्शन योजनेचा ३१ मार्चपर्यंत लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली आहे. कोरोना संसर्गामुळे पतीचे निधन झाल्याने एकल झालेल्या महिलांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या वेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वात आंदोलकांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत समाधान केले. जिल्ह्यातील सर्व कोरोना एकल महिलांना विधवा पेन्शन योजनेचा ३१ मार्चपर्यंत लाभ देण्यात येईल. अंत्योदय योजनेंतर्गत ३० मार्चपर्यंत रेशनचा लाभ देण्यात येईल. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या ७ हजार २०० नातेवाइकांनी ५० हजार रुपयांच्या मदतीसाठी अर्ज केले होते. दुसऱ्या जिल्ह्यात मृत्यू झालेल्या दीड हजार रुग्णांच्या नातेवाइकांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. उर्वरित अर्ज मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले. त्यांना पैसे मिळणे सुरू आहे. उर्वरित लोकांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी स्वत: ग्राहक निराकरण प्राधिकरणाचे अधिकारी जातील, असेही ते म्हणाले.
काय आहे योजना
कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने कोरोनातील विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक तालुक्यात ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ स्थापन केली आहे. ही समिती या महिलांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी काम करणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनांसाठीची आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यातही समिती महिलांना मदत करेल. त्यामुळे या महिलांना पुन्हा उभं राहण्यात मोठी मदत होणार आहे.
समितीत कुणाचा समावेश असेल?
तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या या समितीचे तहसीलदार अध्यक्ष असून एकात्मिक बालविकास अधिकारी या सचिव असतील. या समितीत गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, समाजकल्याण विभाग आरोग्य विभाग पोलीस यांचे प्रतिनिधी असतील. त्याचप्रमाणे या समितीत एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचा प्रतिनिधीही असेल.
पासबूकपासून जातीच्या दाखल्यापर्यंत कागदपत्रं काढण्यासाठी महिलांना मदत होणार
या समितीमार्फत या महिलांना बँक पासबुक,रेशनकार्ड, जातीचे दाखले मिळवून देणे इथपासून तर निराधार पेन्शन,उद्योगासाठी कर्ज मिळवून देणे, प्रशिक्षण देणे,विविध विभागांच्या योजना मिळवून देणे अशी कामे ही समिती करणार आहे.त्याचप्रमाणे या महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ही मदत करणार असून ,खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या या मुलांच्या फी संदर्भात ही हस्तक्षेप करू शकेल.
