जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ सप्टेंबर २०२२ । सप्टेंबर महिना संपायला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर (October) महिन्याला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, दरमहिन्याच्या पहिल्या तारखेला काहीना काही बदल होत असतात. त्यात पुढील महिन्यात १ ऑक्टोबरपासून बँकेशी संबंधित अनेक नियम दिवसेंदिवस बदलणार आहेत. या बदलांचा परिणाम सर्वसामान्यांपासून ते खास व्यक्तींच्या जीवनावर होणार आहे. ते बदल नेमके कोणते आहेत ते आज आपण जाणून घेणार आहेत.
१ ऑक्टोबरपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF कार्ड टोकनायझेशन) नियम बदलणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की टोकनायझेशन सिस्टममध्ये बदल केल्यानंतर, कार्डधारकांचा पेमेंट अनुभव सुधारेल आणि डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचे व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहकाने डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) किंवा अॅपद्वारे व्यवहार केले तर सर्व तपशील एनक्रिप्टेड कोडमध्ये सेव्ह केले जातील.
आतापर्यंत असे होते की जेव्हा आपण कोणत्याही POS, ऑनलाइन किंवा अॅपवर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने व्यवहार करतो, तेव्हा त्याचे तपशील कंपनीच्या सर्व्हरमध्ये सेव्ह केले जातात. जेव्हा तुम्ही पुन्हा ऑनलाइन किंवा अॅपवर पेमेंट करण्यासाठी जाता तेव्हाच कंपनी तुम्हाला संपूर्ण तपशील विचारत नाही. तिथे तुमचा खाते क्रमांक, कार्ड क्रमांक इत्यादी आधीच उपस्थित असतात. तुम्हाला फक्त सीव्हीव्ही पुन्हा प्रविष्ट करायचा आहे आणि पेमेंट केले जाते. 1 ऑक्टोबरपासून हे होणार नाही कारण कंपनीच्या सर्व्हरमध्ये डेटा स्टोअर नसेल. त्यांना कार्डशी संबंधित प्रत्येक माहिती एका एनक्रिप्टेड कोडमध्ये मिळेल जी वाचता येत नाही.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर काय होणार?
नवीन व्यवस्थेनुसार, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट कंपन्यांना ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डचा डेटा संग्रहित करण्यास मनाई केली आहे. पेमेंट कंपन्यांना आता कार्डच्या बदल्यात एक पर्यायी कोड द्यावा लागेल, ज्याचे नाव टोकन आहे. हे टोकन युनिक असतील आणि तेच टोकन एकाहून अधिक कार्डांसाठी काम करेल. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, ऑनलाइन पेमेंटसाठी, थेट कार्ड वापरण्याऐवजी, एक अद्वितीय टोकन वापरावे लागेल.
अशा लोकांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
अटल पेन्शन योजना ही सरकारच्या लोकप्रिय पेन्शन योजनांपैकी एक आहे. या योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना 5000 रुपयांपर्यंत मासिक पेन्शन मिळते. आता १ ऑक्टोबरपासून या प्लॅनमध्ये मोठा बदल होणार आहे. नवीन नियमांनुसार आता आयकर भरणारे लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. हा नवा नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्याची संधी आहे. तुम्ही ३० सप्टेंबरपर्यंत करदाते असलो तरीही त्यात गुंतवणूक करू शकता. सध्याच्या नियमांनुसार, 18 वर्षे ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो, मग तो आयकर भरला की नाही याची पर्वा न करता.
डिमॅट खाते अधिक सुरक्षित होईल
जर तुम्ही डिमॅट खातेधारक असाल आणि याद्वारे तुम्ही शेअर बाजारात शेअर्सची खरेदी किंवा विक्री करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 14 जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार, डिमॅट खातेधारकांसाठी ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत द्वि-घटक प्रमाणीकरण सक्षम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम न केल्यास, तुम्ही १ ऑक्टोबर २०२२ पासून तुमच्या डीमॅट खात्यात लॉग इन करू शकणार नाही. NSE ने या परिपत्रकात म्हटले आहे की खातेधारकाला त्याच्या डीमॅट खात्यात लॉग इन करण्यासाठी प्रमाणीकरण घटक म्हणून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वापरावे लागेल. यासोबतच अन्य मार्ग म्हणजे ज्ञानाचा घटक असू शकतो. हा पासवर्ड, पिन किंवा कोणताही पोझिशन घटक असू शकतो, जो फक्त वापरकर्त्याला माहीत असतो.