जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ जुलै २०२५ । अगोदरच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर महागल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना राज्यातील महावितरण कंपनीने वीज दर बिलात वाढ केल्याची ओरड होत आहे. मात्र अशातच महायुती सरकारने वीज दर कपातीचा निर्णय घेत जनतेला मोठे गिफ्ट दिले. 100 युनिटच्या आतील वीज ग्राहकांना 26 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला असून याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पावसाळी अधिवेशनात मोठा घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता ‘मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच’ पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दीर्घकालीन (२५ वर्षांचे) करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधीच्या टॅरिफ पिटिशनमध्ये रहिवासी ग्राहकांवर भार टाकून इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल दर कमी केले गेले. परंतु यावरील आक्षेपांमुळे आता सगळ्याच कॅटेगरीमध्ये दर कमी झाले आहेत. ७० टक्के ग्राहक १०० युनिटखाली विजेचा वापर करणारे असून त्यांना २६ टक्के दरकपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर, १०० युनिटच्या वर वापरावरही दरकपात होणार आहे.
तसेच महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहेत. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर ₹८.३२ आहे, जो पुढील टप्प्यात ₹७.३८ रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर ₹९.०४, गुजरात ₹८.९८ आणि कर्नाटक ₹७.७५ रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ ट्रू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून बूस्टर पंपासाठी नवीन योजना आणली आहे. सिंगल पोल योजनेचा खर्च फक्त ₹१५,००० रुपये आहे. शेतकऱ्यांना गरजेनुसार १० एचपी हॉर्स पॉवरचे सोलर पंप देण्याची तयारी आहे. याबाबतची काही तक्रार असल्यास सोलर युनिफाईड पोर्टलवर समाधान करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रात स्मार्ट मीटर आणि वीज वापरावर नियंत्रण असावे यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहे. यामुळे शेतीसाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते, हे समजणे शक्य होणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अचूक वीज वापर मोजता येणार असून भविष्यकालीन धोरण आखण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. लिफ्ट इरिगेशनसाठी स्वतंत्र सोलरायझेशन प्रपोजल तयार करण्यात आले आहे. डार्क झोन्समध्ये कन्व्हेन्शनल पद्धतीने वीज देण्याचा विचारही केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
