जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ मार्च २०२२ । कर्जाचा प्रचंड बोझा असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना यापुढे हमी दिली जाणार नाही, अशी घोषणा केली.
आज मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास गोंधळाच्या वातावरणात सुरुवात झाली. सुरुवातीस भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्यावतीने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.
यावेळी पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात भांडवल देऊन सहकारी साखर कारखाने चालवण्यास दिले जात होते. मात्र, काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो म्हणजे राज्यातील सहकारी साखर कारखाने चालवायचे असतील तर त्यांना हमी दिली जाणार नाही. ज्यांना कारखाने चालवायचे आहेत त्यांनी खासगी तत्वावर स्वतःच्या हिमतीवर चालवावेत.
