जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ जानेवारी २०२४ । गेल्या दोन महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशातच अवकाळी पाऊस आणि गारपीटसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढवलीय. राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलाय.
या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत दिली जाते.
ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे नुकसान भरपाईची मदत दुप्पट करण्यात आले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी निकषपेक्षा जास्त मदतीचा शासनाचा अध्यादेश जारी करण्यात आलाय.
