जळगाव लाईव्ह न्यूज| २१ ऑगस्ट २०२३। मणिपूर हिंसाचारप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीने आपले तीन रिपोर्ट कोर्टासमोर सादर केले आहेत. मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात लोकांचे मदत आणि पुनर्वसन, तसेच मानवी दृष्टीकोणातून विचार करण्यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला होता. समितीने आपले तीन रिपोर्ट सोमवारी सादर केले.
न्यायमूर्ती गिता मित्तल (माजी मुख्य न्यायाधीश, जम्मू आणि काश्मीर) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये न्यायमूर्ती शालीनी जोशी (माजी न्यायाधीश, मुंबई) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (माजी न्यायाधीश, दिल्ली) यांचा समावेश आहे. सादर केलेल्या रिपोर्टवर शुक्रवारी सुनावणी घेतली जाणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रिपोर्ट सल्ला विषय समितीकडे सादर करण्यास सांगितलंय.
१. हिंसाचारादरम्यान मणिपूरमधील लोकांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधारसारख्या कागदपत्रांच्या निर्मितीसाठी मदत आवश्यक आहे.
२. मणिपूर हिंसाचारामधील पीडितांना जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. यासाठी NALSA योजनेचा आधार घ्यावा. इतर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लोकांना मणिपूर पीडित योजनेतर्गंत लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलंय. त्यांचाही या योजनेत समावेश करावा.
३. प्रशासकीय मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती केली जावी.
सुप्रीम कोर्टाने मणिपूर वांशिक हिंसाचार प्रकरणी मदत आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीकोणातून कार्यवाही करण्यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांना विश्वास वाटला पाहिजे की कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून आहे, असं वक्तव्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं होतं. कोर्टाने सीबीआय टीममध्ये मणिपूर बाहेरील अधिकारी असतील याची काळजी घेतली आहे.
मणिपूरमध्ये बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांच्या तपासामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस कमिशनर दत्तात्रय पडसळगीकर यांची नियुक्ती केली होती. या घटनांची CBI चौकशी पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली होत आहे. एकूण 42 एसआयटीची स्थापना करण्यात आलीये. सीबीआयकडे हस्तांतरण न केलेल्या प्रकरणात या एसआयटी तपास करत आहेत. या एसआयटीवर मणिपूर बाहेरील डीआयजी अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असेल.
