जळगाव लाईव्ह न्यूज| १० ऑगस्ट २०२३। RBI: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीने द्विमासिक बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे रेपो दर ६.५% वर स्थिर राहिला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सांगितले की, आरबीआयच्या मते आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. अशा परिस्थितीत या आर्थिक वर्ष २४चा वास्तविक जीडीपी दर ६.५% पर्यंत असू शकतो. याशिवाय आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी दर ६.६% पर्यंत असू शकतो.”
RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले की, आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ८%, दुसऱ्या तिमाहीत ६.५%, तिसऱ्या तिमाहीत ६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.५ टक्के असू शकतो. त्याच वेळी आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत, वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ६.६ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. आरबीआय गव्हर्नर यांच्या म्हणण्यानुसार, “आपली अर्थव्यवस्था योग्य गतीने वाढत आहे आणि ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि जागतिक वाढीमध्ये सुमारे १५ टक्क्यांचे योगदान देत आहे.”
RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा दिसून येत आहे. सरकारी खर्चामुळे गुंतवणुकीचा वेगवाढताना दिसत आहे. आरबीआयच्या मते, भारत इतर देशांच्या तुलनेत जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यास अधिक सक्षम आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची विक्री वाढली असून हे ग्रामीण भागातील मागणी सुधारण्याचे लक्षण असल्याचे मानले जात आहे.
खरीप कापणीच्या वेळी त्यात आणखी सुधारणा होईल. दोन हजार रुपयांची नोट मागे घेतल्याने आणि सरकारला लाभांश मिळाल्याने अतिरिक्त तरलतेची पातळी वाढली आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होणार आहे. रिझव्र्ह बँक गव्हर्नरच्या (आरबीआय) म्हणण्यानुसार, आगामी सणांमध्ये खाजगी उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या उपक्रमांना पाठिंबा मिळणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, केंद्रीय बँकेने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर ६.५०% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून स्थायी ठेव दर ६.२५% आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर ६.७५% वर अपरिवर्तित आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो दरात २.५० टक्क्यांनी वाढ केली होती. मात्र एप्रिल २०२३ पासून सलग तिसऱ्यांदा दरवाढीला ब्रेक लावला आहे.
