जळगाव लाईव्ह न्यूज ।१८ सप्टेंबर २०२२ । जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पगारदार नोकरांना कर्जे दिली आहेत. या कर्जांची थकबाकी तब्बल ४ कोटी २१ लाख रूपये आहे. त्यांच्याकडून वसूली का होत नाही या विषयावरून जिल्हा बँकेची वार्षिक सभा गाजली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १०६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा चेअरमन गुलाबराव देवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बँकेच्या प्रांगणात पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ संचालक माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे, व्हा. चेअरमन शामकांत सोनवणे, संचालक प्रदीप देशमुख, डॉ. सतीश पाटील, घनश्याम अग्रवाल, मेहतबासिंग नाईक, शैलजा निकम, संजय पवार, जनाबाई महाजन, ऍड. रवींद्र पाटील, नाना राजमल पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, माजी संचालक वाल्मिक पाटील, डॉ. सतीश देवकर हे उपस्थित होते.
जिल्हा बँकेला २३ कोटींचा आर्थिक तोटा
जिल्हा बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर यांनी बँकेची आर्थिक स्थिती मांडली. ते म्हणाले की, जिल्हा बँकेची पीक कर्जाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने एनपीएचे प्रमाण ४४.९५ टक्के आहे. त्यात पीककर्जाच्या एनपीएचे प्रमाण हे ३४.४१ टक्के असून बँकेला यंदा २३ कोटी ६० लाखांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. बँकेच्या बहुतांश संस्था ह्या अनिष्ट तफावतीत आहेत. ठेवींमध्ये २०५ कोटींची वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्षात थकबाकीची केवळ १५ टक्के वसूली झाली असून बँकेच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. जिल्हा बँक सध्या संक्रमण काळातून जात असून बँकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सभासदांनी कर्ज भरणा करावा असे आवाहन केले.
जिल्हा बँकेचे सभासद आवटे यांनी सुरवातीलाच वार्षिक अहवाल मिळाला नसल्याची तक्रार चेअरमन गुलाबराव देवकर यांच्याकडे केली. तसेच पगारदार नोकरांना दिलेल्या कर्जाच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला. पगारदारांकडे थकबाकी राहिलीच कशी? वसूलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले? त्यांच्याकडून वसूल होत नसेल तर जिल्हा बँकेच्या एमडींवर जबाबदारी निश्‍चीत करा अशी मागणी केली. यावेळी बँकेचे संचालक डॉ. सतीश पाटील यांनी मी देखिल या प्रश्‍नाशी सहमत असून अशा पगारदारांवर जप्ती आणा असे सांगितले. त्यावर जिल्हा बँकेचे एमडी जितेंद्र देशमुख यांनी पगारदारांकडे असलेल्या कर्जाची वसूली करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे उत्तर दिले.
जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांकडे बँकेची कोट्यावधी रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी संस्था विक्रीस काढण्यात आल्या आहे. मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही थकबाकी वसूल होत नाही. तसेच जिल्हा बँकेकडे ठेवींचे प्रमाण वाढत आहे. ही चांगली बाब असली तरी या ठेवींवर व्याज द्यावे लागणार आहे. बँकेकडे आलेल्या ठेवी द्यायच्या कुणाला ? परतफेड करणारा ग्राहक मिळाला तरच ठेवी गोळा करण्यात अर्थ आहे. अन्यथा ठेवी वाढणे ही देखिल चिंतेची बाब आहे. अशा वेळी खासगी संस्थांना पतपुरवठा केल्यास बँकेला निश्‍चीतपणे फायदा होईल असा ठराव माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मांडला.
जिल्हा बँकेचे तोटे भरून काढण्यासाठी नवीन पर्याय शोधावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेच्या सेक्रेटरींचे पगार होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारने मदत केल्यास छोट्या संस्था वाचतील असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. वार्षिक सभेचे प्रास्ताविक एमडी जितेंद्र देशमुख यांनी केले तर आभार संचालक डॉ. सतीश पाटील यांनी मानले.
