जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ ऑगस्ट २०२२ । शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (CCEA) उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीत (FRP) 15 ते 305 रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांच्या खर्चापेक्षा दुप्पट पैसे येणार आहेत.
सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या :
मंत्रिमंडळात सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. वास्तविक, एफआरपी ही त्यापेक्षा कमी किंमत शेतकऱ्यांना देता येत नाही. म्हणजेच यानुसार आता शेतकऱ्यांना उसाला प्रतिक्विंटल 305 रुपये हमी भाव मिळणार आहे. ही किंमत चीनी सत्र 2022-23 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी लागू करण्यात आली आहे. ग्राहक मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की 10.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपी वसुलीत प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीसाठी, 3.05 रुपये प्रति क्विंटल प्रीमियम देखील दिला जाईल, तर वसुलीत प्रत्येक 0.1 टक्के घट झाल्यास, एफआरपी 3.05 रुपयांनी कमी होईल. एवढेच नाही तर साखर कारखान्यांच्या बाबतीत वसुलीचा दर ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
खात्यात दुप्पट पैसे येणार!
मंत्रालयाने सांगितले की, साखर हंगाम 2022-23 मध्ये, ऊस उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल 162 रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तर शेतकऱ्यांना 305 रुपये प्रति क्विंटल दिले जाईल, जे त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 88 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात दुप्पट पैसे येऊ लागतील. चालू साखर हंगामात उसाचा भाव 290 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. आणि आता एफआरपी वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जवळपास दुप्पट होणार आहे.
आठ वर्षांत एफआरपी 34 टक्क्यांनी वाढली :
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत किती जागरूक आहे, याचा अंदाज मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत उसाच्या हमी भावात ३४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तसेच येत्या साखर हंगामात कारखान्यांकडून सुमारे ३,६०० लाख टन उसाची खरेदी होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पुढील अधिवेशनात शेतकऱ्यांना सुमारे १.२० लाख कोटी रुपये दिले जातील. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पुन्हा एकदा वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांना बंपर फायदा :
उसाचे भाव वाढवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना त्यांचे पेमेंटही वेळेवर मिळावे, याची काळजी घेत आहोत, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील ५ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ५ लाख कामगारांनाही याचा फायदा होणार आहे.
