जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जून २०२२ । एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या आपल्या याचिकेत शिवसेनेच्या ३८ आमदारांनी मविआ सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे.
गुवाहाटी येथे ठाण मांडून बसलेल्या शिंदें गटाकडे असे तब्बल ३९ आमदारांचे समर्थन आहे. यात शिवसेनेचे ३९ तर अपक्ष १० आमदारांचा समावेश आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लागलीच कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. यात शिवसेनेने शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदाराचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या संदर्भात त्यांना अपात्रतेच्या नोटीसा मिळाल्या आहे. यावर खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याच्या विरोधात संबंधीत आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे कोणतेही निर्णय घेता येऊ नयेत म्हणून त्यांना गटनेते पदावरुन बाजूला सारून हे पद अजय चौधरी यांना देण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे निर्णय रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात शिंदे यांच्यातर्फे हरीश साळवे तर शिवसेनेतर्फे कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडली. यासोबत दोन्ही गटांतर्फे अनुक्रमे मुकुल रोहतगी आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यांना सहकार्य केले.
यातील शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत शिवसेनेच्या ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. यामुळे आता मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या याचिकेवर लवकरच कोर्ट निकाल देणार आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी जरी आपल्या सहकार्यांनी ठाकरे सरकारचा पाठींबा काढला असल्याचा दावा केला असला तरी याबाबत प्रत्यक्ष सभागृहातील शक्ती परिक्षणातच मविआ सरकार अल्पमतात आले की नाही ? हे कळणार आहे.
