जळगाव लाईव्ह न्यूज । अनेक हॉटेल्समध्ये एक पाटी पहायला मिळते, ती म्हणजे… येथे चुलीवरचे जेवण मिळते. शहरी भागातील लोकं हौसेखातर जास्त पैसे मोजून चुलीवरच्या जेवणाचा आस्वाद घेतात. ग्रामीण भागात पूर्वी चुलीवर स्वयंपाक केला जायचा. चुलीवर स्वयंपाक करणे म्हणजे गरीबीचे लक्षण मानले जात असे. किंबहुना आजही तसेच मानले जाते. मध्यंतरीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत खेडोपाडी गॅस व सिलेंडर पोहविल्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा महिला गॅस सिलेंडर बाजूला ठेवून चुलीकडे वळल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे गॅस सिलेंडरच्या दरात झालेली विक्रमी दरवाढ. काही महिन्यांपूर्वी ५०० रुपयांना मिळणारा सिलेंडर तब्बल १००० रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. यामुळे अनेक जणांनी गॅस सिलेंडर घेणे बंद केले असून ग्रामीण भागांतील गरीब तर पुन्हा चुलीचा वापर करू लागले आहेत.
देशभरात २८ कोटी ७० लाख एलपीजी कनेक्शन आहेत. त्यांच्यासाठी आर्थिक फटका देणारी बातमी मे महिन्यात मिळाली. घरगुती वापरासाठी वापरला जाणार्‍या एलपीजी गॅसचे दर पुन्हा एकदा वाढविण्यात आले. आता १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरचे दर ५० रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० रुपयांची दरवाढ झाल्याने आता सिलेंडरची किंमत ९९९.५० रुपयांवर पोहोचली आहे. २२ मार्चला यापूर्वी ५० रुपयांची दरवाढ करण्यात आली होती. १ एप्रिलला व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार्‍या एलपीजी सिलेंडरचे दर २५० रुपयांनी वाढवण्यात आले होते. तर, मे महिन्यात त्यामध्ये १०२.५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. व्यावसायिक कारणासांठी वापरल्या जाणार्‍या १९ किलोच्या एका सिलेंडरचे दर २२५३ रुपयांवर पोहोचले आहेत. २२ मार्चला १९ किलोच्या सिलेंडरच्या दरात ९ रुपयांची दरवाढ करण्यात आली होती. ५ किलोच्या एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर ६५५ रुपयांवर पोहोचले आहेत. पेट्रोल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीमधील वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीमुळे होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रशिया आणि यूक्रेन यांच्यातील युद्धाचा देखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आणि इंधन तेलाच्या दरावर होत असल्याने दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध झाले अथवा तणाव दीर्घकाळ टिकून राहिला, तर त्याचा थेट परिणाम भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. आधीच रशिया-युक्रेन संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.७ डॉलर वर पोहोचली आहे. सप्टेंबर २०१४ नंतरचा हा उच्चांक आहे. रशिया हा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे. युध्दज्वरामुळे येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल १०० डॉलर पेक्षा अधिक वाढ होऊ शकते. रशिया हा युरोपला गॅस पुरवठ्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. म्हणजे युक्रेनच्या संकटामुळे त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जगभरात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम भारतातही दिसू लागला आहे.
एलपीजी सिलिंडरचे दर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या निर्धारित करतात. दर महिन्याला गॅस सिलिंडरच्या किंमतीची तपासणी करुन आंतरराष्ट्रीय दर आणि विदेशातील दरांनुसार गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जातात. त्यांच्या दरांचा दरमहा आढावा घेतला जातो. सबसिडीचे वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर एका कुटुंबाला मिळतात. खरेदीच्या वेळी ग्राहकांना सिलिंडरची संपूर्ण किंमत अदा करावी लागते. नंतर सबसिडीची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे उत्पादन खर्च आणि बाजारातील किंमत एकाच पातळीवर आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून ग्राहकांना सबसिडी मिळालेली नाही. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशी परिस्थिती असताना पेट्रोल-डीझेलसह गॅस सिलेंडरचे दर दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भुमिका घेत केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने काही प्रमाणात कर कपात करुन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र सरकारकडून देखील तशाच अपेक्षा आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी आपआपसातील राजकीय मतभेद तुर्त दूर ठेवून महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सामंजस्यांची भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनचे चटके सोसल्यानंतर किती मर्यादेपर्यंत महागाईचा मार झेलणे सर्वसामान्यांना शक्य आहे? पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट संबंध महागाईशी असतो. कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की माल वाहतूकीचे दर वाढतात पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढतात. सध्या सुरु असलेली ही दरवाढ सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. जसे कोरोनामुळे रोग प्रतिकारक क्षमता कमी होत असते तसेच दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक संकट प्रतिकारक क्षमता कमी होत आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने गरीब आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधन दर वाढीचा सपाटा लावला असल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहचलेले असून पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर सव्वाशे रुपये पर्यंत पोहचले आहे. एकीकडे डिझेलच्या दरवाढी मुळे मालवाहतूक महागली आहे. परिणामी भाज्या, अन्नधान्ये महाग होत आहेत.
