जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ एप्रिल २०२२ । जळगाव तालुक्यात अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी ३६ वाहने जिल्हा प्रशासनाकडे जमा आहेत. या वाहनांच्या मालकांकडून दंड वसूल झालेला नाही. त्याशिवाय जिल्हाभरातील तहसील कार्यालयांतर्गत ही दंड वसुली प्रलंबित आहे. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूकप्रकरणी जिल्ह्यात ११ कोटींच्या आसपास दंड वसूल झालेला आहे.
महसूल विभागाने दिलेले गौण खनिज वसुलीचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनाकडून ३१ मार्चअखेर ७८.५६ टक्क्यांपर्यंतच पूर्ण करण्यात आले. शासनाने लिलावासाठी वाळूची बेस प्राइस ८५ टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे शासनाचा ६.५० कोटी महसूल घटला. त्यासह अवैध वाळू वाहतूकप्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा दंड प्रलंबित राहिल्यानेही उद्दिष्ट गाठले नाही.
महसूल विभागाने जिल्ह्याला गौण खनिज वसुलीचे १०७ कोटी ७८ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. ३१ मार्च अखेर ८४ कोटी ६७ लाख १७ हजार रुपयांची गौण खनिज वसुली झाली. २१.४४ टक्क्यांनी गौण खनिज वसुली कमी झालेली आहे. गेल्या वर्षी वाळू लिलावासाठी बेस प्राइस प्रति ब्रास ४ हजार ७६ रुपये होती. या बेस प्राइसने जिल्ह्यातील आठ वाळू गटांच्या लिलावातून शासनाला १० कोटी ८८ लाख ६० हजार ६१३ रुपये महसूल मिळाला होता. लिलाव कोट्यवधी रुपयांमध्ये झाले होते.
या वर्षी शासनाने वाळूची बेस प्राइस कमी करून केवळ ६०० रुपये प्रति ब्रास केलेली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ७ वाळू गटांचा लिलाव झालेला आहे. हे लिलाव कोट्यवधींवरून लाखो रुपयांवर आले. सात वाळू गटांच्या लिलावातून ४.५० कोटी रुपयांचाच महसूल शासनाला मिळाला. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शासनाचा महसूल ६.५० कोटींनी घटला आहे. गौण खनिजाच्या तात्पुरत्या परवानगी देणेही शासनाने बंद केलेले आहे. त्याशिवाय जिल्हाभरात अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या वाहन मालकांकडून दंड वसुली प्रलंबित आहे. गौण खनिज वसुली कमी होण्यामागे ही तीन प्रमुख कारणे सांगितले जात आहेत. केवळ भडगाव ११८.२३ टक्के व भुसावळ १४७.२८ टक्के या दोन तालुक्यांनी वसुलीचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण केले आहे.
