जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ नोव्हेंबर २०२१ । जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण दर पंचवार्षिक काळात बदलते. यामुळे लोकप्रतिनिधींना ग्रामीण विकासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. यात बदल करून ग्रामीण भागातही विधानसभेप्रमाणे आरक्षण पद्धत राबवावी, असे मत केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयात जि.प. व प.स. संघटना जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सोनवणे यांनी मांडले.
सविस्तर असे की, दिल्ली येथे केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयात आगामी काळात ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने कशा प्रकारे कामकाज व्हावे? यासाठी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपील पाटील यांनी बैठक बोलावली होती. त्यात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. जळगावातून असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सोनवणे यांनी सहभाग घेत, जि.प.,पं.स.च्या प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षण बदलते. यामुळे सदस्याला विकासासाठी वेळ मिळत नाही. केवळ एकच पंचवार्षिक प्रतिनिधित्व करता येते. त्यामुळे विधानसभा क्षेत्राप्रमाणे आरक्षण पद्धत लागू करावी, हा मुद्दा मांडला. राज्यमंत्री पाटील यांनी, १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीचे तीन स्तरावर विभाजन करून आदर्श ग्राम योजना राबवली जाईल, असे सांगितले.
२.७९ लाख ग्रामपंचायतीचा विकास
पंचायतराज खात्याच्या माध्यमातून देशातील २ लाख ७९ हजार ग्रामपंचायतींच्या विकासाला प्राधान्य मिळेल. ‘स्वामित्व’ योजनेच्या माध्यमातून गावातील प्रत्येक घराला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल. या योजनेतून गावाचा विकास आराखडा करून त्याची टप्प्या टप्प्यात अंमलबजावणी होईल, असे मंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
