जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ ऑक्टोबर २०२१ । राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील आदेश दि.२६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये मास्कचा वापर करणे व कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण तातडीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व कार्यालयात कामकाजासाठी येणाऱ्या सर्व अभ्यांगतांना कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात नाक, तोंड पूर्णत: झाकले जाईल, अशा पध्दतीने मास्क वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण झाल्याची खातरजमा संबंधित कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख, आस्थापना प्रमुख यांनी करावी व कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाल्याचे अंतीम प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घ्यावे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणासाठी काही अडचण असल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रात किंवा आरोग्य विभागात संपर्क साधून कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी यांचेसाठी लसीकरणाचे विशेष सत्र आयोजित करावे, जेणेकरुन सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचे लसीकरण पूर्ण होईल, याची खातरजमा करावी. सर्व प्रकारच्या कार्यालयीन आस्थापनांनी दैनंदिन कामकाजाच्या दरम्यान मास्कचा सुयोग्य वापर तसेच लसीकरण पूर्ण करुन घेणे यावर देखरेख करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी आस्थापना अधिकारी किंवा एका अधिकाऱ्याला नामनिर्देशन करावे.
सर्व कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारात अभ्यांगतांना मास्कचा वापर अनिवार्य करण्यात येत असल्याने विनामास्क वावरणारे अभ्यांगत, कर्मचारी, अधिकारी यांना संबंधित अभ्यांगत, कर्मचारी, अधिकारी ज्या विभागाच्या क्षेत्रात, आवारात विनामास्क आढळतील त्या कार्यालयाच्या नामनिर्देशित अधिकारी ५०० रुपये दंड करण्यास सक्षम प्राधिकारी राहील. विनामास्क आढळणारे अभ्यांगत , कर्मचारी, अधिकारी यांना दंडाची आकारणी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याने पावती द्यावी व सदर दंडाची रक्कम कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडेस जमा करावी, आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अशा प्रकारे जमा झालेल्या दंडाची रक्कम महसूल जमा (सी) इतर कराव्यतिरिक्त महसूल (एक) सर्वसाधारण सेवा, ००७० – इतर प्रशासकीय सेवा, ८०० इतर जमा रक्कम या लेखाशिर्षाखाली शासनजमा करण्याची कार्यवाही करुन त्याबाबत आवश्यक ती नोंद आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंदवहीत घ्यावी.
या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता १८६०(४५) चे कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ५१ ते ६० व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील तरतुदरनुसार शिक्षेस पात्र राहील. असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिजीत राऊत यांनी निर्गमित केले आहे.
