लाडकी बहीण योजेतून ९२ लाख महिला बाद; आता केवळ ‘इतक्या’च महिलांना मिळणार लाभ!

जळगाव लाईव्ह न्यूज । राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या लाभार्थी पडताळणीनंतर सुमारे ९२ लाख लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. पडताळणीपूर्वी या योजनेचे सुमारे २.२३ कोटी लाभार्थी होते. आता १.५ कोटींहून अधिक पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळत आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, सर्वाधिक ६२ लाख महिलांनी अनिवार्य ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली. याशिवाय वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सुमारे १६ लाख महिलाही अपात्र ठरल्या आहेत.

तसेच पडताळणीदरम्यान सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते, इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे, एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी, वयोमर्यादा ओलांडलेले अर्जदार तसेच काही पुरुष लाभार्थीही आढळून आले. नियमांनुसार अशा सर्वांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, पडताळणीपूर्वी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना मिळून सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले होते. लाभ बंद होण्यापूर्वी या लाभार्थ्यांना जवळपास १० महिन्यांचे हप्ते मिळाल्याची माहितीही समोर आली आहे.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते आणि पात्रता निकषांमध्ये न बसणाऱ्या इतर लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संधी दिल्यानंतरही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्यांचे हप्ते थांबवण्यात आले. पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, पुरुष लाभार्थी आणि सरकारी कर्मचारी वगळता इतर अपात्र लाभार्थ्यांकडून यापूर्वी मिळालेल्या अनुदानाची वसुली केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, लाभार्थ्यांनी आपले नाव यादीत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर अर्जाची स्थिती तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.