जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ जून २०२६ । विधान परिषद निवडणुकीच्या राजकीय रणधुमाळीदरम्यान राज्य सरकारने महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि उद्योग विभाग यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयात विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाअंतर्गत एकूण तेरा विभागांची पूनर्रचना करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहेत. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार आहे.
उद्योग विभाग
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार केली जाणार आहे. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वित्त विभाग
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
