जळगाव लाईव्ह न्यूज । युद्धजन्य परिस्थिती आणि वाढती महागाई यामुळे आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता व्यवहारातील रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, गेल्या वर्षाचेच दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे घरखरेदीदार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, सध्याची जागतिक परिस्थिती, महागाई आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीही मागील वर्षाचेच दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.
मागील वर्षी राज्यात सरासरी ३.८९ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. यावर्षी १५ ते १८ टक्के दरवाढ अपेक्षित होती. मात्र, यंदा वाढ टाळून नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. एकूणच, रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याच्या निर्णयामुळे घरखरेदीदार, शेतकरी आणि बांधकाम क्षेत्राला आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मालमत्ता व्यवहारांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुढील काळात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख शहरांमध्ये झोन आणि मायक्रोझोनिंग पद्धती लागू करून वेगवेगळे दर निश्चित केले जाणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
परप्रांतीय, बांगलादेशी, बाहेरुन आलेल्यांना घरं बांधता येणार नाही. आधी ५०० स्क्वेअर फूट होती आता दीड हजार चौरस फूट आपण केली आहे. परप्रांतीय लोकांची अनधिकृत घरं तोडून टाकण्यात येईल. ते रेग्युलर्राईज, नियमीत होणार नाही, असे मोठे वक्तव्य बावनकुळे यांनी केले.
