जळगाव लाईव्ह न्यूज । आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याचे पडसाद राज्यातही उमटू लागले आहेत. एलपीजी गॅसच्या वाढत्या किंमती आणि बुकिंगसाठी लागणारा जास्त कालावधी यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने एक महत्वाचा पाऊल उचललं आहे.
एलपीजीचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी सुमारे 37.44 लाख लिटर केरोसिनचा कोटा मंजूर केला आहे. यामुळे आता आता रेशन कार्डधारकांना केरोसीन मिळणार आहे. नागरिकांना स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने जिल्हानिहाय केरोसीन वितरणाचे नियोजन केले असून मार्च आणि एप्रिल २०२६ या कालावधीत तीन प्रमुख तेल कंपन्यांमार्फत केरोसीनचा पुरवठा केला जाणार आहे. यामध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला 3 लिटर रॉकेल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
रॉकेल वितरणात अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. यानंतर उपलब्धतेनुसार श्वेत पत्रिकाधारकांनाही रॉकेल मिळू शकते. तसेच ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबांनाही ग्रामपंचायतीच्या रहिवासी दाखल्याच्या आधारे रॉकेल दिले जाणार आहे. स्थलांतरित मजूरांनाही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ओळखपत्राच्या आधारे या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.एकूण केरोसीनपैकी ८५ टक्के साठा पहिल्या १५ दिवसांत वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
