जळगाव लाईव्ह न्यूज । राज्यात काही प्रमाणात रखडलेली जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे केंद्राकडून निधी उपलब्ध होताच वेगाने पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियम 293 अन्वये विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा 50-50 टक्के निधी वाटा आहे. राज्याच्या कृती आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 50 हजारांहून अधिक पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 26 हजार योजना म्हणजे जवळपास 50 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
केंद्राचा निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असतानाही राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून राज्याच्या हिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4831 कोटी रुपये राज्य शासनाने खर्चासाठी उपलब्ध करून दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जलजीवन मिशनचा कालावधी 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून देशासाठी सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्राकडून अपेक्षित निधी लवकर मिळाल्यास राज्यातील 75 ते 99 टक्के पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असलेल्या सुमारे 7 हजार योजना आणि 50 ते 75 टक्के प्रगती झालेल्या आणखी 7 हजार योजना पुढील पाच ते सहा महिन्यांत पूर्ण करता येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी नुकतीच सर्व राज्यांच्या पाणीपुरवठा मंत्र्यांची बैठक घेऊन आवश्यक निधी व प्रक्रियेबाबत सूचना दिल्या असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
