जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ डिसेंबर २०२५ । जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे महाराष्ट्रात डिजिलट सातबाऱ्याला आता कायद्याचे संरक्षण दिले असून याविषयीचं शासन परिपत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागता. काही ठिकाणी तर चिरीमिरी दिल्याशिवाय हा अधिकृत साताबारा ही मिळत नसे. मात्र, आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे लोकाना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, नव्या निर्णयानुसार सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्याची सही आणि स्टॅंपची गरज लागणार नाही. आणि केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे.
याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध ठरणार आहे, याबाबत शासनाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे. महाभूमी पोर्टलवर digitalsatbara.mahabhumi.gov.in यावर आता नागरिकांना डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील. ते डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.7/12, गा.न.नं. 8 अ आणि फेरफार हे अभिलेख कायदेशीर, शासकीय, निम शासकीय कामकाजासाठी हा डिजिटल सातबारा वैध असेल असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांना 15 रुपये शुल्क अदा करावे लागेल.
