जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ मार्च २०२५ । शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकीबाबतचा वाद होत असतो. वर्षानुवर्षे हा वाद न सुटल्याने वारसदारांची संख्या वाढते. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढतच आहे. याचा फटका या वारसांना तसेच शासकीय यंत्रणेलाही बसतो. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय.
मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.
सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर ही मोहीम सुरू आहे, आणि त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली जाणार आहे. यासाठी निश्चित वेळापत्रक आखले जात आहे. महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रम आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केला असल्याने ही काम जलद गतीने होतील.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे वारस नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकरणांवर तोडगा निघेल आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल
