जळगाव लाईव्ह न्यूज । सरकारी नोकरी हे अनेक तरुणांचं स्वप्न असतं. मात्र सरकारी नोकरी मिळवणं हे बहुतांश तरुणांसाठी स्वप्नच ठरतं. त्यातही पेपरफुटी, भरती घोटाळे आणि प्रशासकीय कामकाजात होत असलेल्या विलंब अशी अनेक विघ्न असतात. शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती परीक्षा आणि तलाठी परीक्षांसह महत्त्वाच्या परीक्षा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे गाजल्या. यामुळे युवकांचा सरकारी नोकरी मिळविण्याचा विश्वास डळमळीत होवू लागला. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडील काळात झालेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्राच्या भरती प्रक्रियेत परिवर्तन झाल्याचे दिसून येत आहे.
पेपर फुटीचे प्रकार आणि नोकरभरती घोटाळे हे महाराष्ट्रासाठी नवे नाहीत. वर्षानुवर्षे असे प्रकार होत आले आहेत. विशेषत: 2020 ते 2022 दरम्यान, या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांची निराशा झाली. त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. महायुतीचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शकपणा आणण्याचा चंग बांधला. या परीक्षांच्या प्रणालीत व्यापक सुधारणेसाठी योजना सुरू केली. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या प्रशासनाने विविध राज्य विभागांमध्ये 1,00,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची यशस्वीपणे भरती केली आहे.
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात देखील आमुलाग्र बदल शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झाला. त्यात शिक्षकांसाठी पवित्र ऑनलाइन भरती पोर्टलची ओळख गेम चेंजर होती. या प्लॅटफॉर्मने, विशेषत: ग्रामीण भागात शिक्षकांच्या रिक्त जांगाचा प्रश्न सोडविण्यास मोठी मदत केली. केवळ 2024 च्या सुरुवातीस, या पोर्टलद्वारे 11,000 पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली. यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यास मदत झाली.
पारदर्शक पोलीस भरती प्रक्रियेमुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील युवकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात 17,000 कॉन्स्टेबल पदांसाठी 1.7 दशलक्ष अर्ज प्राप्त झाले. या भरतीमध्ये संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियेचा समावेश करण्यात आला आहे. यासह भविष्यातील भरतीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, महाराष्ट्राने महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा 2024 लागू केला आहे. या नवीन कायद्यात फसवणूक करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह कठोर दंडाची तरतूद आहे. हा एक महत्वपूर्ण व धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल.
राज्यातील विविध विभागातील नोकरी भरतीत केलेली सुधारणा ही शिंदे-फडणवीस प्रशासनाची व्यापक उदिष्ट्य अधोरेखीत करतात. शिक्षण व नोकर भरती प्रक्रियेतील अमुलाग्र बदलांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आता संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) बरोबर मानला जावू लागला आहे. नव्या धोरणांमुळे राज्यातील युवकांच्या बुद्धीमत्तेला वाव मिळू लागला आहे अन् येत्या काळातही मिळत राहणार आहे.
