जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ ऑगस्ट २०२४ । राज्यात जानेवारी ते मे २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना ५९६ कोटी २१ लाख रुपये नाशिक, पुणे, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे, याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येते. त्या अंतर्गत या निधी वाटपास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, जानेवारी ते मे, २०२४ या महिन्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. नाशिक विभागातील अहमदनगर, नाशिक, धुळे ,जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी जानेवारी ते मे, २०२४ या कालावधीत शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानी करता १०८२१.०० लाख रुपये, पुणे विभागातील सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी ५८३.९९ लाख रुपये, अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील नुकसानासाठी ३८२१२.४१ लाख रुपये, नागपूर विभागातील चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर या जिल्ह्यातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी १०००४.३५ लाख रुपये असे एकूण एकूण रु.५९६.२१९५ कोटी (पाचशे शहाण्णव कोटी एकवीस लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. डीबीटी (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी लवकरात लवकर वितरित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय दोन ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.
