⁠ 
शनिवार, जून 15, 2024

‘शासकीय योजनांची जत्रा’ च्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देणार – गुलाबराव पाटील

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ मे २०२३ । राज्यातील सरकार सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू मानून काम करीत आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा याकरीता 15 एप्रिल ते 15 जून, 2023 दरम्यान शासकीय योजनांची जत्रा हा अभिनव उपक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यातील 75 हजार पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहेत, असे प्रतिपादन जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 63 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहणाचा समारंभ येथील पोलीस कवायत मैदानावर साजरा करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ प्रवीण आशिया, पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, महापालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह स्वातंत्र्यसैनिक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, आजपासून बरोबर 63 वर्षांपूर्वी आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. आता आपल्या राज्याला ‘जय जय महाराष्ट्र माझा-गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे कवी राजा बढे यांचे गीत राज्यगीत म्हणून मिळाले आहे. गेल्या 63 वर्षांत आपल्या महाराष्ट्र राज्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीत भर घालीत आहेत. शेतकरी हा आपल्या राज्याचा मुख्य कणा आहे. या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आमचे सरकार खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहेत. आजपासूनच शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपयांचा निधी जमा करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगामाला लवकरच सुरवात होत आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सकाळच्या किंवा सायंकाळच्या वेळेतच शेतीची कामे उरकावीत. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले असून त्यानुसार पीक कर्ज वाटपास सुरुवात झाली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात बी-बीयाणे, खते व किटकनाशकांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. यंदा एल- निनोच्या प्रभावामुळे मोसमी पावसावर विपरित परिणाम होण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये. पेरणी योग्य आणि पुरेसा पाऊस झाल्यावरच शेतकऱ्यांनी पेरण्या कराव्यात.

जिल्ह्यातील प्रकल्पांत 40 टक्के जलसाठा आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. सिंचनाचे प्रमाण वाढावे म्हणून राज्य सरकार पुरेशा उपाययोजना करीत आहे. पहिल्या टप्यात यशस्वी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

सततचा पाऊस ही बाब सुद्धा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे. एवढेच नव्हे, तर अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी तातडीने मदत जाहीर केली आहे. मार्च 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळीचा आपल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना तातडीने 20 कोटी 42 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सप्टेंबर व नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरीता 27 कोटी 76 लाख रुपये, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीची 66 कोटी 14 लाख रुपये तर मालमत्तेच्या नुकसानीची 66 कोटी 14 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 50 हजार शेतकऱ्यांना 33 कोटी 61 लाख रुपयांची तर सन 2021-22 अतंर्गत हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत 50 हजार 191 शेतकऱ्यांना 419 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 5 हजार 45 लाभार्थ्यांना 31 कोटी 24 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील चोपडा, यावल आणि रावेर तालुके दुर्गम क्षेत्रात येतात. या भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांना पावसाळ्यापूर्वी त्यांना मिळत असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी जळगांव जिल्ह्यातील 9 तालुक्यातील 14 गावांमध्ये 155.68 हे. आर (389.2 एकर) शासकीय जागा मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळात जिल्ह्यातील 56 गावांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी शासकीय जमीन वितरीत करण्यात येणार आहे. डिजिटल इंडिया योजनेंतर्गत गावोगावी इंटरनेट सुविधा पोहोचविण्यासाठी बी.एस.एन.एल. 4 जी टॉवर उभारणीसाठी जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 38 दुर्गम भागातील गावांमध्ये प्रत्येकी 200 चौरस मीटर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरीत 8 तालुक्यातील 30 दुर्गम भागातील गावांमध्ये लवकरच जागा मंजूर केल्या जातील.


भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहे. यानिमित्त राज्य सरकारने राज्यातील 75 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला एसटी बसचा प्रवास मोफत केला आहे. याचा जिल्ह्यातील 48 लाख नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. याशिवाय महिलांना प्रवास भाड्यात 50 टक्के सवलत देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. त्याचाही 29 लाख महिलांनी आतापर्यंत लाभ घेतला आहे. जिल्ह्यात दळण- वळणाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्याला 121 इलेक्ट्रिक बस मंजूर झाल्या असून अजून 100 साध्या बसची मागणी केली आहे.

राज्यातील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी याकरिता रोजगार मेळावे घेण्यात येत असून जिल्ह्यात 16 रोजगार मेळाव्यातून 1200 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत 75 हजार रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी दिली असून त्याची सुरुवात जिल्ह्यातही झाली आहे. आज प्रातिनिधीक स्वरुपात निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्यात येत आले.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत 81 गावांच्या 26 योजनांसाठी 528 कोटी 54 लक्ष 85 हजार इतका निधी मंजूर आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत 1354 गावांसाठी 1234 कोटी 49 लक्ष निधी मंजूर आहे. अशा एकूण 1 हजार 435 गावांच्या 1 हजार 380 योजनांसाठी 1 हजार 763 कोटी 3 लक्ष 85 हजार एवढ्या निधीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. 1380 योजनांचे 100 टक्के कार्यादेश देण्यात आले आहेत. 1295 योजना प्रगती पथावर आहेत. गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 100 रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ गोरगरीब जनतेला देण्याचा निर्णय घेतला. याचा जिल्ह्यातील 6 लाख 16 हजार 177 एवढ्या पात्र कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्र संघानेही सन 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. नागरिकांनी आठवड्यातून एकदा आपल्या आहारात तृणधान्याचा वापर करावा, प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला आपले हक्काचे घर मिळावे याकरीता महाआवास अभियान राबविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात अमृत महाआवास 3.0 अतंर्गत 1 लाख 2 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 75 हजार 587 घरकूल पूर्ण झाली आहेत, तर उर्वरित घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे.

राज्य शासनाने वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देणे व विकास कामांसाठी आवश्यक असणारी वाळू उपलब्ध व्हावी हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील आठ वाळू घाटांना पर्यावरण मान्यता प्राप्त असून त्यापैकी चार वाळू घाट शासकीय कामांसाठी राखून ठेवलेले आहेत. उर्वरित चार वाळू घाटांमधील वाळू दोन डेपोच्या माध्यमातून लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्यात मुलभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे. यावर्षी 99.96 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहेत.

संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार
जिल्ह्यास पाणीटंचाईच्या झळा बसू नये याकरिता 2 कोटी 44 लाख रूपयांचा संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एल निनो च्या पार्श्वभूमीवर जुलै ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीसाठी 556 गावांसाठी 3 कोटी 42 लाख रुपयांचा विशेष टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानात आपल्या जळगाव जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान ‘आपली पेन्शन आपल्या दारी’ ही अभिनव संकल्पना राबवून राज्यात प्रथम क्रमांकाचे दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळविले, असे सांगत पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

गुणवंतांचा गौरव सोहळा
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला.
‘आपली पेन्शन आपल्या दारी’ ही अभिनव संकल्पना राबवून जळगाव जिलह्याने राज्यात प्रथम क्रमांकाचे दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळविल्याबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांचा सत्कार करण्यात आला. सन 2022- 23 मध्ये उल्लेखनीय कामकाज केल्याबद्दल आदर्श तलाठी पुरस्कार मनीष लक्षण रत्नाणी (जामठी, तहसील बोदवड, जि.जळगाव).
सुधारक सन्मान पुरस्कार : नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय सुधारक सन्मान पुरस्कार- प्रकाश हरी नेमाडे (रा. मस्कावद, ता. रावेर), दत्तात्रय रमेश पाटील (रा. चहार्डी, ता. चोपडा, जि.जळगाव), सुनील अंबादास भामरे (रा. अमोदा, ता. यावल. जि.जळगाव).
पोलिस महासंचालकाचे सन्मानचिन्ह प्रदान : पुरस्कारार्थीचे नाव- विनयकुमार भीमराव देसले, चालक पोलिस उपनिरीक्षक, मोटार परिवहन शाळा, जळगाव), संजय हरिदास पवार (सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक, जळगाव) नरेंद्र हिरलाल कुमावत (सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक जिल्हा विशेष खाखा, जळगाव), सचिन सुभाष विसपुते (जळगाव), सुनील अर्जुन माळी (जामनेर, जि. जळगाव), मनोज काशिनाथ जोशी (जळगाव), राजेश प्रभाकर चौधरी (जळगाव), सुनील माधव शिरसाट (चाळीसगाव), विजय अशोक दुसाने (जळगाव), अल्ताफ सत्तार मन्सुरी (जळगाव), अमोल भरत विसपुते (जळगाव), रवींद्र धोंडू घुगे (जळगाव).

शासकीय पदावरील निवडीचे नियुक्ती आदेश
उमेदवारांचे नाव, कार्यालयाचे नाव, पदनाम असे : अक्षय गणेश इंगळे, सुशील सुरेश निकम, मयुरेश विलास मोरे, राहुल अरुण पारधी, श्रीमती मावसकर नेहा बालकराम (वस्तू व सेवाकर विभाग, जळगाव, राज्यकर निरीक्षक). पुरुषोत्तम छगन शेवाळे (उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जळगाव, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक), मनीष राजेश पाटील, वासुदेव गुलाब साळुंखे (राज्य उत्पादन शुल्क, जळगाव, दुय्यम निरीक्षक). सिद्धार्थ सोमा भालेराव आणि प्रभाकर नामदेव सोनवणे (महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, जळगाव, चालक तथा वाहक), कुणाल राजेंद्र भदाणे, भूषण बंडू चोधरी, पूजा जयवंतराव पाटील, काजल जगतराव साळुंखे, योगिता महिपालसिंग राजपूत आणि दीपक तुळशीराम पाटील (जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, जळगाव, भूकरमापक तथा लिपिक).

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय पर्वाच्या कार्यपूर्ती अहवालाचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.