जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीमध्ये तब्बल ६८ लाख महिला अपात्र ठरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सुरुवातीला या योजनेत २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा १,५०० रुपये मदत मिळत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा बोजा येत होता. राज्याची आर्थिक घडी या योजनेमुळे काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम महिला व बालकल्याण विभागाने हाती घेतली. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. योजनेच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या किंवा श्रीमंत घरातील महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने सरकारने लाभार्थी खातेदारांचे केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
ई-केवायसीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेल्या मुदतीत १ कोटी ७५ लाख महिलांनी केवायसी पूर्ण केले. तर, उर्वरित ६८ लाख महिलांनी केवायसी केले नाही. त्यामुळे त्या अपात्र ठरल्या. आता त्यांना दरमहा १,५०० रुपये लाभ द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे सरकारचे वर्षाला १२,२४० कोटी रुपये वाचणार आहेत. या योजनेसाठी दरवर्षी ४३ हजार ७४० कोटी रुपये लागत होते, आता सरकारला ३१,५०० कोटी रुपये वर्षाला लाडक्या बहिणींना द्यावे लागणार आहेत.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थीना आता दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असेल असे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.
