जळगाव लाईव्ह न्यूज । आजपासून ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात झालीय आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. LPG सिलेंडर, वाहनांचे PUC, बँकिंग, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, मालमत्ता खरेदी, NPS तसेच परदेशी व्यापाराशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यातील काही बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर, तर काहींचा आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो.
PUC नसल्यास कारवाई
दिल्ली-NCRमध्ये वैध PUC नसलेल्या वाहनांबाबत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. वैध PUC प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनांना पेट्रोल-डिझेल देण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. पेट्रोल पंपांवरील कॅमेरे आणि वाहन डेटाबेसच्या माध्यमातून PUCची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठा दंड होऊ शकतो.
LPG सब्सिडीसाठी बायोमेट्रिक आवश्यक
LPG सब्सिडीचा लाभ घेण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आवश्यक करण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास सिलेंडर मिळू शकतो; मात्र सब्सिडीचा लाभ मिळणार नाही आणि ग्राहकाला लागू बाजारभावाने सिलेंडर घ्यावा लागू शकतो.
बँकांच्या बल्क FD नियमांत बदल
तीन कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदरासंदर्भात बँकांना अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. संबंधित व्याजदर स्पष्टपणे जाहीर करण्यासोबतच ही माहिती बँकेच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
AC, TV, फ्रिजच्या किमती वाढल्या
कच्च्या मालाच्या किमती, धातूंचे दर, वाहतूक खर्च आणि रुपयातील चढ-उताराचा परिणाम काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर झाला आहे. त्यामुळे AC, TV, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो.
कमर्शियल LPG आणि ATFचे दर बदलले
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्यांकडून LPG आणि ATFच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत ६२ रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी नवे नियम
जन्म किंवा मृत्यूची नोंद २१ दिवसांच्या आत केल्यास नोंदणी मोफत राहणार आहे. मात्र त्यानंतर नोंदणी केल्यास अतिरिक्त पडताळणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक होऊ शकते. दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
NRIकडून घर-जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासा
NRIकडून मालमत्ता खरेदी करताना निवासी व्यक्ती किंवा HUFला TDSसाठी स्वतंत्र TAN घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. PAN आधारित रिपोर्टिंगच्या माध्यमातून प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याने मालमत्ता व्यवहाराची प्रक्रिया तुलनेने सुलभ होऊ शकते.
NPSशी संबंधित नियमांत बदल
National Pension System म्हणजेच NPSशी संबंधित आरोग्यविषयक व्यवस्था तसेच Point of Presence (PoP) शुल्कासाठी नवीन फ्रेमवर्क लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे NPSशी संबंधित व्यवहार आणि सेवा शुल्काच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतो.
डिजिटल बँकिंग रेकॉर्डला कायदेशीर चौकट
Bankers’ Books Evidence Act, 2026 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल बँकिंग रेकॉर्डनाही कायदेशीर चौकटीत स्पष्ट स्थान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे डिजिटल स्वरूपातील बँकिंग नोंदींच्या वापराबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
परदेशी व्यापाराचे नियम अधिक लवचिक
FEMA अंतर्गत आयात-निर्यात व्यवहारांतील पेमेंटच्या वेळेबाबतही बदल करण्यात येणार आहेत. भारतीय आयातदार आणि परदेशी पुरवठादार यांच्यातील करारातील अटींचा आधार घेऊन बँकांना पेमेंटची मुदत ठरवता येणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या व्यवसायांना व्यवहार करताना अधिक लवचिकता मिळू शकते.
