जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ एप्रिल २०२२ । गेल्या काही महिन्यात खाद्य तेलाचे भाव प्रचंड वाढले आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून गेले आहे. अशातच वाढत्या खाद्य तेलाच्या भावाला सरकार लगाम घालण्याच्या तयारीत आहे. सरकार कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात आणखी कपात करू शकते, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगितले जात आहे.
सरकार तयारी करत आहे
वास्तविक खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे स्वयंपाकघरातील चवच बिघडली आहे. आता या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवीन योजना करत आहे. मनीकंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकार आयातीवरील आणखी दोन उपकर कमी करण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय सरकार सध्याच्या ड्युटी कपातीचा कालावधी सप्टेंबरच्या पुढेही वाढवू शकते.
कच्च्या खाद्यतेलावर आयात शुल्क किती आहे
विशेष म्हणजे, सध्या देशात कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर ५.५ टक्के शुल्क आहे, जे पूर्वी ८.२५ टक्के होते. सध्या खाद्यतेलावरील करप्रणाली 2 उपकरांवर आधारित आहे. पहिला, कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) आणि दुसरा – सामाजिक कल्याण उपकर. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, फेब्रुवारीमध्ये सरकारने AIDC 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी केले होते. त्यानंतर कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील एकूण शुल्क 5.5 टक्क्यांवर आले.
या प्रकरणी सीबीडीटी आणि कस्टम अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून करण्यात येत असलेली ही कपात यापुढेही सुरू राहू शकते. वास्तविक, खाद्यतेलाच्या उत्पादनाची समस्या केवळ भारताच्या पातळीवरच नाही, तर जागतिक स्तरावर आहे, त्यामुळे सतत वाढणाऱ्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “कपात सुरू ठेवल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेवर मध्यम आणि दीर्घकालीन परिणाम होईल पण सध्या दुसरा पर्याय नाही. सरकारला अशीही चिंता आहे की सतत आयात प्रोत्साहनाचा देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योग आणि तेल उत्पादकांवर विपरित परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत सरकार नक्कीच आपल्या बाजूने काहीतरी मोठे पाऊल उचलू शकते.
