नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा दुसर्‍या टर्ममधला चौथा अर्थसंकल्प १ फेबुवारीला सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनाच्या सावटात अर्थव्यवस्थेचे हे तिसरे वर्ष आहे. त्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय पावले टाकली जातील याकडे सर्वच क्षेत्रांचे लक्ष लागून आहे.
अधिक रोजगारांची निर्मिती हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या दृष्टचक्रात देशाची अर्थव्यवस्था भरडली गेली आहे. परिणामी महागाई दिवसेंदिवस नवंनवे विक्रम स्थापन करत आहेत तर बेरोजगारीही वाढत आहे.
बजेट आधीच मोदी सरकारने पीएलआय स्कीम, आत्मनिर्भर भारत आणि लघु मध्यम उद्योगांसाठी काही सवलती सरकारने जाहीर केल्या असल्याने बजेटमध्ये यावेळी सरकार काय नवी योजना आणते याची उत्सुकता लागली आहे.
८० सी अंतर्गत जी वजावट त्यात होम लोनवर १.५ लाख रुपयांची कर वजावट मिळते. ती वाढवून २ लाख रुपये करण्याचीही मागणी आहे. ती यावेळी होणार का याची उत्सुकता असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरच्या कर्जासाठी अधिक करसवलती जाहीर होण्याचीही अपेक्षा आहे.
गोल्ड बॉन्डसवरचा लॉक इन पिरीयड ५ वर्षांवरुन ३ वर्षे करण्याचीही मागणी होतेय.
याशिवाय पाच लाखापर्यंत पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन करमुक्त होणार का याचीही खूप चर्चा आहे. सध्या हा लाभ फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांनाच मिळतो. खासगी कर्मचार्‍यांसाठी करमुक्त पीएफची मर्यादा सध्या अडीच लाख रुपये आहे. ती या बजेटमध्ये दुप्पट होण्याचीही शक्यता आहे.