⁠ 
गुरूवार, मे 9, 2024

चितोडा येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गरजुंना डावलले?

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ एप्रिल २०२२ । देशातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबविते. त्यात महात्मा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १०० दिवसाचे काम दिले जाते. मात्र, यावल तालुक्यातील चितोडा येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक गरजूंना डावलून आपसातील लोकांनाच याचा लाभ दिला जात असलयाचे एका ऑनलाईन रिपोर्टनुसार समोर येतेय.

mnregaweb2.nic.in या सरकारी साईटवरून ही बाब लक्ष्यात येतेय. रोजंदारी करून आपल्या कुटुंबियांचे उदरनिर्वाह करणारे अनेक जणांना यातून डावलण्यात आल्याचे दिसून येतेय. एकंदरी ग्रामपंचातने वशिलेबाजी लोकांचे जॉब कार्ड तयार करून योजनेचा लाभ दिला आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतोय. रोहयो मार्फ़त ज्यांच्या हाताला काम नाही त्यांना सरकारकडून या योजनेंतर्गत रोजगार देईन मदत केली जाते. मात्र चितोडा येथे गरजूनांच डावलण्यात आल्याचे दिसतेय. दरम्यान, याबाबत चौकशी करून रोजगार हमी योजनेत केलेली कामे, काम करणारे मजूर, गेल्या वर्षभरात त्यांना दिलेला पगार, भत्ता या सर्वांची माहिती काढल्यास सर्व सत्य समोर येईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जॉब कार्डची आवश्यकता असते. मात्र गावातील अनेक जण अशिक्षित असून त्यांना शासनामार्फ़त दिल्या जाणाऱ्या अनेक योजना अद्यापही माहिती नाहीय. म्हणूनच गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहयो योजनेचा गरजूपर्यंत लाभ पोहोचला नसावा. एकंदरीत सरकारच्या योजनांचा ग्रामपंचायतीकडून गावातील लोकांपर्यंत माहिती पोहोचत नसल्याचे यातून दिसून येतेय. गावात ठरलेल्या दिवशी ग्रामसभा घेऊन त्यातून लोकांना अशा अनेक योजनांची माहिती ग्रामपंचायत कडून दिली पाहिजे. मात्र प्रत्येक्षात ग्रामसभा कधी होते? याबाबत गावकऱ्यांना माहिती नसते.

पहा कोण घेतोय ‘रोहयो’चा लाभ : येथे क्लीक करा

काय आहे योजना?
केंद्र सरकारने सन 2008 मध्ये ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली. ही योजना देशभरात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेद्वारे बेरोजगार नागरिकांना 1 वर्षाच्या कालावधीत 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेद्वारे जवळपास २०० रुपयांहून अधिक रोज दिला जातो. दरम्यान, गावातील ग्रामसभेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते व गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते.