जळगाव लाईव्ह न्यूज | २७ मार्च २०२३ | भारतात कायदेशीर विवाहासाठी मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्षे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. या वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या विवाहाला बालविवाह म्हणतात. बालविवाह रोखण्यासाठी आणि लग्न करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक ठिकाणी बालविवाहाचे प्रकार उघडकीस येतच असतात. भुसावळ तालुक्यातील एका गावात एकाच दिवशी दोन बालविवाह लावण्यात येत होती. मात्र चाईल्ड लाईन व पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हे बालविवाह थांबविण्यात यश आले.
भुसावळ तालुक्यात एका गावात बालविवाह होत असल्याची माहिती चाईल्ड लाईन टीमला मिळाली होती मिळालेल्या माहितीनुसार चाइल्ड लाईन टीम सदस्य यांनी मा. बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार स्थळभेट केली. मुलीचे कागदपत्र तपासले असता मुलगी अल्पवयीन असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर भुसावळ पोलीस स्टेशन चे अधिकारी पीएसआय अमोल पवार व त्यांचे सहकारी यांच्या मदतीने बालविवाह रोखण्यात आले. त्यानंतर त्याच गावात अजून दोन विवाह होत असल्याची माहिती मिळाली.
दुसर्‍या होणार्‍या विवाहस्थळी भेट देऊन मुलीचे व मुलाचे वयाची पडताळणी केली असता ती मुलगी ही अल्पवयीन असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तोही बालविवाह रोखण्यात आला पुढे तिसर्‍या विवाहस भेट दिली असता मुलगी मुलाचे पालक कागदपत्र घेऊन उपस्थित होते. कागदपत्रानुसार मुलगी व मुलगा वयात असल्याने चाईल्ड लाईन टीम व पोलीस अधिकारी यांनी विवाहास शुभेच्छा दिल्या. या बालविवाह रोखण्याकामी चाईल्ड लाईन समन्वयक भानुदास येवलेकर टीम सदस्य कुणाल शुक्ल, निलेश चौधरी, रंजना इंगळे, प्रसन्ना बागल यांनी काम पाहिले.
बालविवाह करणार्‍यांना कठोर शिक्षा
लहान वयात मुलांची लग्ने झाल्याने त्यांच्या आरोग्यावर, मानसिक विकासावर आणि आनंदी जीवनावर परिणाम होतो. कमी वयात विवाह झाल्याने मुलींच्या आरोग्यावर विपरीत प्रभाव पडतो. त्या लहान वयात गर्भवती होतात ज्याने शारीरिक आणि मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न होतात. बालविवाहामुळे माता मृत्यू दर आणि बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढते. बालविवाह रोखण्यासाठी आणि लग्न करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले असले तरी बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ मध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी आणि बालविवाह करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करण्याच्या तरतुदी आहेत. बालविवाहासाठी दोषी ठरलेल्या सर्व व्यक्तींना दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.