जळगाव लाईव्ह न्यूज | २५ मार्च २०२३ | जळगाव जिल्ह्यात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. इथल्या केळीला जीआय मानांकन देखील मिळाले आहे. जळगावच्या केळीला उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-काश्मीरपर्यंत मागणी आहे. जळगाव जिल्ह्यातून केळी सौदी अरब, इराण, कुवैत, दुबई, जपान, आणि युरोपिय देशात निर्यात होते. जळगाव जिल्हाच्या अर्थव्यवस्थेला केळीचा मोठा हातभार लागलो. मात्र शासनाकडून केळी उत्पादक शेतकर्यांना काय मिळते? याचे उत्तर नकारात्मकच येते. कारण जळगावच्या केळीचा डंका जगभरात वाजतो मात्र जिल्ह्यात केळीसाठी क्लस्टर देखील नाही आणि केळी विकास महामंडळ देखील नाही. हे जिल्ह्यातील राजकारण्यांचे अपयश नाही तर दुसरे काय आहे?
जळगाव जिल्ह्यातील केळी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात केळीचे उत्पादन घेतले जात असते, यामुळे जिल्ह्यात केळी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकर्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. जिल्ह्यातील नेत्यांकडून अनेकवेळा केळी विकास महामंडळाबाबत घोषणा केली जातेय, मात्र अद्यापपर्यंत केळी विकास महामंडळ स्थापन होऊ शकलेले नाही. जिल्ह्यात केळी विकास महामंडळाची स्थापना होण्याची गरज आहे. जर विकास महामंडळ स्थापन झाले तर महामंडळातर्फे केळी उत्पादकांना न्याय मिळेल. त्यांना विविध प्रकारची उत्पादने तयार करून त्यास राज्य, देशपातळीवर महत्त्वाचे स्थान मिळविता येणार आहे.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींचे अपयश
जिल्ह्यात केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, रक्षा खडसे यांच्यासह इतर आमदारांनी अनेकवेळा प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, मे २०२० मध्ये तत्कालीन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही घोषणा हवेतच विरली आहे. याबाबतीत जिल्ह्यातील नेतेमंडळी केवळ वेळ मारुन नेण्यापलीकडे उत्तरे देत नाहीत. पाठपुरावा सुरु आहे, असे सगळ्यांचे उत्तर ठरलेले आहे.
जळगावच्या केळीला क्लस्टरमधून देखील वगळले
केंद्र शासनाच्या सप्तवर्षपूर्तीनिमित्त केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वेगवेगळ्या फळपिकांसाठी देशात ५३ फलोत्पादन क्षेत्र शोधले आहेत. त्यात केळ्यांसाठी जळगाव जिल्ह्याची निवड होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, यामध्ये जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या योजनेमध्ये आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर, तर तामिळनाडूमधील थेनी या जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही जिल्ह्यांच्या तोडीस तोड उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात देखील केले जाते. या क्लस्टर विकास कार्यक्रमामुळे कृषी क्षेत्रात सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. दहा लाख शेतकर्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. नगदी फळपिकांची आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
