जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ जानेवारी २०२४ । 2024 च्या अर्थसंकल्पात सरकार सर्वसामान्यांना वाढत्या महागाईपासून काहीसा दिलासा देऊ शकते. गॅसच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी सरकार पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात आणखी वाढ करू शकते.
सरकारने अलीकडेच ऑक्टोबर महिन्यात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा दिला होता. सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडरवरील अनुदान 200 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. आता सरकार हे अनुदान बजेटमध्ये वाढवू शकेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
महागाईचा भार कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पीएम उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 9 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर 300 रुपये सबसिडी देत आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अर्थसंकल्पातून या अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने बजेटमध्ये ती वाढवून 500 रुपये करावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. जेणेकरून महागाईच्या काळात महिलांना थोडा दिलासा मिळू शकेल.
सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राखीच्या दिवशी उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्या होत्या. पण नंतर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी ती वाढवून 300 रुपये करण्यात आली. सामान्य लोकांसाठी, मुंबईमध्ये 14.2 किलो एलपीजीची सध्याची किंमत सुमारे 903 रुपये आहे. तर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ते आता ६०३ रुपयांना मिळत आहे. त्यांना गॅस सिलिंडरवर 300 रुपये सबसिडी मिळत आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील एकूण 10.35 कोटी लोक स्वस्त गॅस सिलिंडरचा लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत येत्या तीन वर्षांत देशातील सुमारे ७५ लाख घरांना एलपीजी कनेक्शन दिले जाणार आहेत. त्यामुळे या योजनेत महिलांची संख्या 10.35 कोटी होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत कारण त्यानंतर देशभरात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. याआधी सरकार 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आपल्या व्होट बँकेचे भांडवल करू शकते आणि विशेषत: महिलांवर लक्ष केंद्रित करू शकते.
