जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगावातील एमपीडीए कायद्याच्या वापरासंदर्भातील वादग्रस्त प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर ठोठावलेला दोन लाख रुपयांचा दंड रद्द केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
दीक्षांत ऊर्फ दादू देवीदास सपकाळ हा जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत होता. त्याचदरम्यान जळगावचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दि. १८ जुलै २०२४ रोजी त्याच्यावर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश जारी केले होते. मात्र हे आदेश त्याला तब्बल दहा महिने सादर करण्यात आले नव्हते. अखेर २३ मे २०२५ रोजी न्यायालयाकडून जामीन मिळून तो कारागृहातून बाहेर पडत असताना त्याला हे आदेश दाखविण्यात आले होते, असा आरोप करीत सपकाळने अॅड. हर्षल रणधीर आणि अॅड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात विलंब केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ही रक्कम शासनाने द्यावी आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पगारातून वसूल करावी, असे आदेश दि १ ऑक्टोबर रोजी शासनाला देण्यात आले होते. दरम्यान, या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर दंडाची कारवाई रद्दबातल ठरवली.
