⁠ 
गुरूवार, एप्रिल 25, 2024

जळगावसह राज्यातील २५ जिल्ह्यांत रोजगार निर्मितीसाठी प्रत्येका तालुक्याला मिळणार २ कोटी रुपये

जळगाव लाईव्ह न्युज | २३ मे २०२२ |  मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत जळगावसह राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील १२५ मागास तालुक्यातील महिला बचत गट, अनुसूचित जाती, जमाती, शेतकरी उत्पादक गट यांच्या सक्षमीकरणासाठी रोजगार निर्मितीवर भर आहे. त्यासाठी जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजनेंतर्गत विशेष याेजना राबवण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्याला २ कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येणार आहे.


राज्याच्या नियोजन विभागाने त्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. विशेष योजना तयार करताना महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासींचे वनधन केंद्र जीवनोन्नती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट, मच्छीमार सहकारी संस्था, आदिवासी पेसा भागातील ग्रामसभा व इतर संस्थांनी स्थापन केलेले महिला बचत गट या वर्गातील लोकांकरिता रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येईल. या उद्दिष्टाने विशेष योजना संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा मानव विकास समिती हे तयार करून मानव विकास आयुक्तांना तत्त्वत: मान्यतेसाठी सादर करतील. ही योजना राबवताना प्रती तालुका २ कोटींच्या मर्यादेत उपजीविका व रोजगार निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित बाबींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मानव विकास आयुक्तांना सादर करण्यात येतील. त्यांची शहानिशा करून मान्यता देण्यात येईल.

ही मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत २ कोटी प्रती तालुका प्रमाणे निधी वितरित करण्यात येईल. विशेष योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ७५:२५, अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्ग ७५:२० आणि अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ९०:१० या प्रमाणे अनुदान व लाभार्थी सहभाग राहील.

प्रस्ताव तयार करताना उत्पन्नवाढ करण्यास उपयुक्तता व शाश्वतता या व्यतिरिक्त सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग जनगणनेमध्ये समावेश असलेल्या गरीब वर्गाचा विचार होईल. या वर्गाचे शेतकरी उत्पादक गट व महिला बचत गट यांच्यामार्फत विशेष योजना राबवण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यांमध्ये स्पेसिफिक योजनंेतर्गत विशेष योजना वेगवेगळ्या गावांमध्ये व प्रत्येक तालुक्यासाठी किमान चार स्वतंत्र प्रस्ताव मानव विकास आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. स्थानिक गरजेनुसार आरोग्य व शिक्षणविषयक प्रस्ताव आवश्यक असल्यास तसे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना मुभा असेल.
प्रवर्ग ७५:२० आणि अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी समूहासाठी ९०:१० या प्रमाणे अनुदान व लाभार्थी सहभाग राहील.