जळगाव लाईव्ह न्यूज । नागपुरात राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस असून अधिवेशनदरम्यान ठाकरे सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी २०१७ मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर सरकारने लेखी उत्तर दिले असून, या उत्तरात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे तेव्हाच्या सरकारने सांगितले होते. मात्र, ८ वर्षे उलटून गेले असतानाही राज्यातील 5.56 लाख शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळालेला नाही. खुद्द सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत एका लेखी उत्तरात ही कबुली दिल्याने सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अनास्था उघड झाली आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये ५ हजार ९७५ कोटींपैकी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. हा निधी अद्यापर्यंत वितरित करण्यात आलेला नाही. यामुळे सरकारची अनास्था उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेले होते. कोर्टाने देखील हा लाभ शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावा, असे बजावून सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
