जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ जून २०२२ । तुम्हालाही अनेकदा वीकेंडला रेस्टॉरंटचे जेवण खायला आवडत असेल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. कारण रेस्टॉरंट मालकांकडून बिलावर आकारण्यात येणारा सेवा कर पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सरकारकडून काल गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले. जर ते ग्राहकाकडून जबरदस्तीने घेतले गेले तर ग्राहकाला कायदेशीर अधिकार असतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला ही प्रथा तातडीने बंद करण्यास सांगितले आहे. एकंदरीत हॉटेल (hotel)आणि रेस्टॉरंटच्या बिलातून (bill) यापुढे सेवा शुल्क (service charges) देण्याची गरज लागणार नाही.
सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर
रेस्टॉरंट मालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतचा कायदा बदलण्याच्या बाजूने सरकार आहे. यामुळे ग्राहक अधिक सक्षम होतील. यावर कडकपणा दाखवत ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी (२ जून) मोठी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत काटेकोरपणा दाखवतानाच सर्व्हिस चार्ज घेणे बेकायदेशीर असल्याचे हॉटेल असोसिएशनला सुनावले.
लवकरच ग्राहकांना कायदेशीर अधिकार दिले जातील
यासाठी लवकरच सरकारकडून ग्राहकांना कायदेशीर अधिकारही दिले जाणार आहेत. 2017 च्या कायद्यानुसार सर्व्हिस चार्ज भरायचा की न भरायचा ही ग्राहकाची इच्छा होती, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. इच्छा नसल्यास, ग्राहक ते देण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र हॉटेलवाले ते सातत्याने घेत आहेत.
ग्राहकांच्या तक्रारीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे
या बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हॉटेल असोसिएशन व्यतिरिक्त, Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber सारख्या पुरवठादारांचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत उपस्थित होते. याबाबत ग्राहकांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी पाहून सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सेवा शुल्क मार्गदर्शक तत्त्वे
भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सेवा शुल्काबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, अनेक वेळा ग्राहक बिलामध्ये सेवा शुल्क भरल्यानंतरही ते वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात की बिलात शुल्क आहे. कर. भाग असेल. त्यात खाद्यपदार्थाची किंमत लिहिली आहे, असे मानले जाते की सेवा ही अन्नाच्या किंमतीशी संबंधित आहे.
