जळगाव लाईव्ह न्यूज । अमीर पटेल । माहितीचा अधिकार सन २००५ माहिती वेळेवर न उपलब्ध करून दिल्याने राज्य माहिती आयुक्त के एल विष्णोई यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी एरंडोल जन माहिती अधिकारी बी.एस. पाटील यांना ३ हजार रुपये तर मुक्ताईनगर प्रादेशिक वडोदा, जामनेर, चाळीसगाव ‘पाचोरा, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना प्रत्येकी १ हजार रुपयाचा दंड ठोठावल्याने जिल्ह्यातील वनविभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
३ ऑगस्ट १८ रोजीच्या अर्जानुसार एक एप्रिल १६ ते ३१ ऑगस्ट १८ या कालावधीत एरंडोल वनक्षेत्रात संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व राज्य योजना अंतर्गत वरखेडी, उमर्दे, दगडी सबगव्हाण, विखरण ,गालापूर या समित्यांच्या कामाकरता प्राप्त झालेला निधी व विभागीय कार्यालयात सादर करण्यात आलेला रोख लेखा त्यांच्या खर्चाच्या प्रमाणात काकांच्या सप्त छायांकित प्रती व आदेशाच्या प्रतीची माहिती माहितीच्या अधिकारान्वये खालील शहा कादर शहा मुक्काम पोस्ट किनगाव तालुका यावल यांनी तसेच त्यांचा मुलगा सद्दाम शहा खालील शहा यांनी तीन ऑगस्ट १८ रोजीच्या माहिती अर्जन वय १ नोव्हेंबर १५ ते ३१ ऑगस्ट १७ या कालावधीतील अनुसूचित झाडे वगळून इतर झाडां करिता मालकी प्रकरणात लाकूड वाहतुकीकरिता दिलेल्या मंजुरीच्या आदेशाची प्रत व त्या मध्ये जिल्हाधिकारी प्रांत व तहसीलदार यांनी वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाची माहिती मागितली होती. मात्र तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी एरंडोल डी एस पाटील यांनी अपील व रती यांच्या दिनांक ३ ऑगस्ट १८ रोजीच्या माहिती अर्जात अनुसरून प्रथम अपील निर्णयानंतर ही माहिती पुरविली नाही याविरुद्ध शास्ती ची कार्यवाही का? करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा आयोगासमोर तात्काळ सादर करावा अन्यथा त्याची काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून आदेश कायम केले जाऊ शकतील असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
त्यात डी एस पाटील यांनी आयोगाकडे २६ जुलै २१ रोजी च्या पत्रान्वये टपालाद्वारे लेखी खुलासा सादर करून असे नमूद केले आहे की १० सप्टेंबर १८ रोजी च्या पत्रान्वये कार्यालयात माहिती हॉलीवुड कोण आर्थ उपस्थित राहणे बाबत कळवले होते प्रथम अपील आदेशानुसार दहा दिवसात माहिती पुरवण्या बाबतची निर्देश दिले होते परंतु सदर कालावधीत शासनाची १३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमावर शासनाचा पुरेपूर भर असल्याने सदर कार्यक्रम अत्यंत प्रभावीपणे यशस्वी होण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून सारखी तगादे सुरू होते असे उत्तर देऊन खुलासा देण्यात आला होता. मात्र बी एस पाटील यांनी अपीलवरती यांना हेतूपुरस्पर गेल्याची स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यांचा खुलासा राज्य माहिती अधिकारी यांनी अमान्य करून त्यांच्यावर अधिनियमातील कलम २० (१) नुसार शास्तीची कार्यवाही करण्याची कारवाई केली. त्यानुसार त्यांचे विरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम वीस एक अन्वय रुपये ३००० शास्ती ची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे आदेश निर्गमित करून या रकमेचा भरणा ७० इतर प्रशासनिय सेवा, ६० इतर सेवा, ८०० इतर जमा रक्क मा, १८ माहितीचा अधिकार ( oo ७०,०१६,१ )या शीर्षकाखाली जमा करण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नाशिक के एल विष्णोई यांनी २१ ऑक्टोबर २१ रोजी काढले आहे.
तसेच सद्दाम शहा खलील शहा मुक्काम पोस्ट किनगाव तालुका यावल यांनी ३ आक्टोबर १८चा माहिती अधिकार ३१ ऑगस्ट १७ या कालावधीतील विभागीय कार्यालयाने अनुसूचित झाडे (साग ,खैर इत्यादी )वगळून इतर झाडां करता मालकी प्रकरणात लाकूड वाहतुकी करता दिलेल्या मंजुरीचे आदेशाची प्रत व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी प्रांत व तहसीलदार यांनी वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाच्या प्रती ची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली होती.
तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी जळगाव, जामनेर पाटील मुक्ताईनगर बच्छाव, वढोदा श्री चव्हाण, पाचोरा श्री मोरे, अतिरिक्त कार्यभार ,पारोळा दसरे यांनी अपील आर्थी यांचा ३ ऑक्टोबर १७ रोजीच्या माहिती अर्ज ला अनुसरून विहित मुदतीत तसेच प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतरही माहिती वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर पुरविली नाही या अनुषंगाने या प्रकरणांमध्ये केलेल्या अपिलान वरती माहिती न मिळाल्याने राज्य माहिती आयोग के एल बिश्नोई यांनी जामनेर प्रादेशिक समाधान पाटील यांनी त्या अनुसरून माजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी जामनेर म्हणून नियुक्ती झालेली नव्हती सदर पदावर ती २४ जानेवारी अठरा रोजी नव्यानेच नियुक्ती झाली असल्याने माहिती अधिकारात मागणी केलेली माहिती पुरवणे याबाबतचे आदेश माझ्या नियुत्तीची सुरुवातीचे कालावधीतील असल्याने अनावधानाने अपील माहिती पुरविण्याची राहून गेले आयोगाकडे अपील सुनावणी आदेशानुसार कार्यालयातील उपलब्ध २०पृष्ठांची माहिती नोंदणीकृत पोच देय डाकेने पुरवली आहे असा खुलासा केलेला होता तरी इतर वन अधिकाऱ्यांनी सुद्धा असेच खुलासे सादर केले होते तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी वडोदा अ .वि .चव्हाण, ; वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी जामनेर समाधान पाटील, चाळीसगाव येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी संजय मोरे ,पारोळा वनपरिक्षेत्राधिकारी आ एस दसरे, मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष बच्छाव यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये अशी शास्तीची कारवाई करण्याचे ठोठावले असल्याने जिल्ह्यात माहितीच्या अधिकारात वेळेवर माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याने एकच खळबळ उडाली असून माहितीचा अधिकार २००५ मधील कलम १९ ( ३ ) अन्वये दाखल केलेले अपील अधिकाऱ्यांना तसे महागात पडले हे यावरून स्पष्ट झाले आहे
