जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० फेब्रुवारी २०२३ । भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणाबाबत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात हायकोर्टाने 20 मार्चच्या पुढील सुनावणीपर्यंत पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
आरोप असा आहे की, देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरीतील एमआयडीसी मध्ये ३.१ एकर जमीन खरेदी केली होती. खडसेंनी हा प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
गिरीश चौधरी यांनी ती जमीन विकत घेण्यासाठी चौधरी यांनी दिलेले तीन कोटी कुठून आले, त्यांचा स्त्रोत काय, अशा एक ना अनेक मुद्यांवर ‘ईडी’चा तपास सुरू केला होता.
त्यानंतर ईडीने (ED) एकनाथ खडसे यांची अनेकदा कसून चौकशी केली होती. पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्यानं दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत
