जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ एप्रिल २०२२ । राज्यातील भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल)कंपनीकडून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. अल्पकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे आगामी १५ जून पर्यंत ही वीज खरेदी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
राज्यात वीज टंचाई असली तरी वीज खरेदी करून आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
“राज्यात उष्णतेची लाट अत्यंत जोरात असून उष्मांक वाढत आहे तर दुसरीकडे कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, तो होत नसताना वीजनिर्मिती प्रकल्प चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. दुसरीकडे एखादयावेळी कोळशाचा साठा उपलब्ध झाला तर रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध होत नाही. आगामी पावसाळ्याच्यादृष्टीने कोळशाचा साठा साठवून ठेवावा लागणार आहे. कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्याने राज्यातील सर्व उद्योग,व्यावसायिक आस्थापना यांचे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू आहे.
शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी विजेची गरज आहे. यामुळे विजेची मागणी सतत वाढत आहे. आज ही मागणी २८ हजार ७०० मेगावॅटच्यावर पोहोचली आहे,” असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
“जलविद्युत निर्मितीद्वारे वीज निर्मिती वाढविता आली असती मात्र कोयना धरणात केवळ १७ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून यातून केवळ १७ दिवसच वीज निर्मिती शक्य आहे. खुल्या बाजारातून वीज घेण्यासाठी प्रति युनिट १२ रूपये असा दर आहे. परंतु, आजच्या घटकेला देशात सर्व राज्यातील वीज निर्मिती केंद्र हे कोळशाअभावी अडचणीत आले आहेत. वीज विकत घ्यायला गेल्यावरही वीज सहज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भारनियमनाची संभावना वाढलेली असते. गुजरातने आठवडयातून एक दिवस वीज पुरवठा बंद केला आहे, तर आंध्रप्रदेशने ५० टक्के वीज पुरवठा कपात केली आहे,” याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
“ या पार्श्वभूमीवर राज्यात भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता सीजीपीएल कंपनीकडून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. खुल्या बाजारात १२ रूपये प्रति युनिट वीज विक्री करण्याऐवजी त्यापेक्षा निम्म्या दराने सीजीपीएलची वीज खरेदी करून वीज टंचाईवर मात करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे,”असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
ही वीज खरेदी पुढील अडीच महिन्यांसाठी केली जाणार असून यासाठी महावितरणला १०० ते १५० कोटी खर्च येणार आहे. राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर याचा काहीही भार पडणार नाही.
मुख्यमंत्री-महसूल मंत्री यांचे मानले आभार
राज्यातील वीज टंचाई व भारनियमनाचे संकट लक्षात घेता खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याचे अधिकार महावितरणला देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. राज्याला वीज संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन निर्णय घेतल्याबद्दल आणि ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांचे आभार मानले आहेत. वीज खरेदी करार करण्यासाठी महावितरणला मंत्रीमंडळाकडे येण्याची गरज नाही, हा निर्णय महावितरणच्या पातळीवर घेता येईल, ही मुभा राज्य सरकारने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याने विजेच्या तुटवड्यावर वेगाने मात करण्यासाठी आम्हाला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
सीजीपीएल करार पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने २००७ मध्ये सीजीपीएल या कंपनीसोबत दीर्घकालिन वीज खरेदी करार केलेला होता. या करारानुसार ७६० मेगावॅट वीज राज्याला उपलब्ध होऊ शकते. याच कपंनीने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब या राज्यांना वीज पुरवठा करण्याचे करार केले आहेत. इंडोनेशियातून आयात होणाऱ्या कोळशावर या वीज निर्मिती केंद्रातून वीज निर्मिती होते. इंडोनेशियाच्या सरकारच्या निर्णयांमुळे या आयातित कोळशाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे वीज दर वाढवून मिळावा म्हणून या कंपनीने विविध वैधानिक संस्थांकडे याचिका केल्या. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल राज्य शासनाने अंशतः स्विकारून पूरक वीज खरेदी करार करण्याबाबत २५ जून २०२० च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. वीज निर्मिती परवडत नसल्याने सीजीपीएलने १८ सप्टेंबर २०२१ पासून पाचही संच बंद ठेवले होते. गुजरात सरकारने ५.४० रूपये या दराने वीज खरेदी करण्याची तयारी दाखविल्याने गुजरातसाठी १८०५ मेगावॅट वीज निर्मिती या कंपनीने सुरू केली आहे.
कोळशाचा उपलब्ध साठा
वीज निर्मिती केंद्र दिवसासाठी उपलब्ध साठा
कोराडी (1980MW) 1.09
कोराडी (210MW ) 4.13
नाशिक (420MW) 3.20
भुसावळ (1210MW) 2.15
परळी (750MW) 1.65
पारस (500MW) 3.66
चंद्रपूर (2920MW) 7.52
खापरखेडा (1340MW) 7.40
