जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ मार्च २०२२ । चालू आर्थिक वर्षांसाठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ‘ईपीएफ’वरील व्याज लाभ, तब्बल ०.४० टक्क्यांनी घटून ८.१ टक्क्यांवर आणण्याचे भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने प्रस्तावित केले आहे.
कधी काळी १२ टक्क्यांच्या घरात मिळणारे व्याज आता ८.१ टक्के म्हणजे ४४ वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर जाणार आहेत. हा देशातील पावणेसात कोटी नोकरदार सदस्यांना दिला गेलेला धक्काच म्हणावा लागेल.
महागाईचा दर कैक वर्षांच्या उच्चांकावर, बँकांचे ठेवींवरील व्याजदर तळाला, तर अन्य प्रकारच्या गुंतवणुकांना बाजार अस्थिरता, अशा जोखमीने चहूबाजूंनी ग्रासले असताना, निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी तरतूद म्हणून स्थिर व सुरक्षित उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या ‘ईपीएफ’सारख्या पर्यायाला घटत्या परताव्याच्या या ग्रहणाचे अर्थ-अनर्थ समजून घ्यायला हवेत.
‘ईपीएफओ’ काय आहे?
संसदेने संमत केलेल्या ‘ईपीएफओ कायद्या’नुसार स्थापित ही देशातील सर्वात मोठी सेवानिवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणारी संस्था आणि सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांची गंगाजळी असणारी दुसरी सर्वात मोठी बँकेतर वित्तीय संस्था आहे.
२० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनेतील महिन्याला १५,००० रुपयांपर्यंत वेतन कमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे ‘कर्मचारी भविष्य निधी’ खाते नियोक्त्याकडून उघडले जाणे अनिवार्य आहे. मूळ वेतन, महागाई भत्त्यांसह येणाऱ्या रकमेच्या १२ टक्के कर्मचाऱ्यांचे योगदान म्हणून दरमहा वेतनातून कापले जातात आणि तितकेच म्हणजे १२ टक्के योगदान नियोक्त्या कंपनीचे असते.
या योगदानाचा काही भाग १९९५ सालच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) वळता केला जातो. अशी एकूण सुमारे २४.७७ कोटी ईपीएफ खात्यांची नोंदणी ‘ईपीएफओ’कडे झालेली आहे, त्यांपैकी १४.३६ कोटी सदस्यांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत अद्वितीय खाते क्रमांक (यूएएन) वितरित करण्यात आले आहेत.
यापैकी सुमारे पाच कोटी सदस्य हे सध्या सक्रिय योगदानकर्ते आहेत, म्हणजे ज्यांच्या खात्यात सरलेल्या आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत दरमहा नियमित भर पडली असे आहेत.
नवा व्याजदर कोण ठरविते? :
‘ईपीएफओ’कडून दरवर्षी ईपीएफवर द्यावयाचा व्याजदर ठरविला जातो. व्याजदर हा बाजार परिस्थितीवर अवलंबून असतो, मात्र केंद्रीय अर्थमंत्रालयाद्वारे त्याला मंजुरी दिली जाते. केंद्रीय कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोक्ता तसेच कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी असलेले विश्वस्त मंडळ दरवर्षी मार्चमध्ये बैठक घेऊन सरून गेलेल्या वर्षांसाठी देय व्याजदराबाबतची शिफारस अर्थमंत्रालयाकडे करते. ईपीएफवर देय व्याज खात्यात आर्थिक वर्षांच्या शेवटी एकदाच एकत्रित व्याज जमा केले जाते.
कपातीची सरकारने दिलेली कारणे काय?
भारतीय स्टेट बँकेच्या १० वर्षांच्या मुदत ठेवीवर सुमारे ५.४५ टक्के व्याज मिळते, तर सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी- पीपीएफ व तत्सम बचतीच्या साधनांवर ६.८ टक्के व जेमतेम सात टक्के व्याजदर दिले जात आहे, तेव्हा जागतिक परिस्थिती आणि बाजार अस्थिरता लक्षात घेऊन सामाजिक सुरक्षिततेला प्राथमिकता देत, ‘ईपीएफ’वरील व्याजदर ८.१ टक्के ठेवण्याची शिफारस केली गेली आहे, असे कामगार आणि रोजगारमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या निर्णयाच्या समर्थनार्थ म्हटले आहे.
‘ईपीएफओ’ची गुंतवणूक ही वाणिज्य हेतूने नव्हे, तर ती एक बांधिलकी असल्याने ती सुरक्षित आणि इष्टतम परतावा देणारी असावी लागते. जास्त व्याज लाभ देण्यासाठी जास्त जोखीम असलेल्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करता येत नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. चालू वर्षांच्या गुंतवणुकीतून ईपीएफओचे उत्पन्न हे ७६,७६८ कोटी रुपयांवर गेले, जे २०२०-२१ या करोनाग्रस्त वर्षांत सुमारे ७० हजार कोटी रुपये होते आणि तेव्हा ईपीएफ खात्यांमध्ये ८.५ टक्के दराने व्याज जमा झाले होते. यंदा (घटविलेले) व्याज वितरित केल्यानंतर, ईपीएफओकडे ४५० कोटी रुपये वरकड (राखीव) म्हणून शिल्लक राहतील, असेही कामगारमंत्र्यांनी सांगितले.
सामान्यजनांना भिडणारे आर्थिक अन्वयार्थ
भारतात विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्तांसाठी सामाजिक सुरक्षितता तरतुदींची प्रचंड मोठी वानवा आहे. वाढते आयुर्मान, उतारवयातील आजार व त्यावरील वाढतच जाणारे वैद्यकीय उपचाराचे खर्च, विभक्त कुटुंब पद्धती, सातत्याने कमी होत जाणारे व्याजदर आणि वाढती महागाई यांच्या एकत्रित परिणामामुळे कित्येकांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक ओढगस्तीतील जीवनाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळेच कामगारांकडून निवृत्तीनंतरच्या भविष्यासाठी तरतूद म्हणून होत असलेली सक्तीची बचत म्हणून ईपीएफ आणि व्हीपीएफ (ऐच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी) यांकडे पाहायला हवे.
व्हीपीएफ हे केवळ कर्मचाऱ्याकडून केले जाणारे ऐच्छिक योगदान आहे. पण तेही आर्थिक वर्षांत अडीच लाखांच्या पुढे गेले, तर करपात्र ठरविण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतला. खरे तर ही दीर्घ मुदतीसाठी राखली जाणारी ठेव असून, ती करमुक्त असणे आवश्यक होते. सामाजिक सुरक्षिततेची जी काही मोजकी साधने आहेत, त्याचेही मातेरे करण्याचे सरकारनेच ठरविले असेल, तर मग बोल लावायला आणि तक्रारीलाही वाव नाही असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.