जळगाव लाईव्ह न्यूज | २० जुलै २०२३ | जळगाव (Jalgaon) जिल्हयात झालेल्या मार्च एप्रिल मे महिन्यात झालेल्या गारपीट अवकाळी पाऊस यामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांची विधानपरिषदेत केली. यावर बोलतांना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी सभागृहात उत्तर दिली. मात्र खडसेंनी मंत्री महोदय सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत, मी स्पेसिफक जळगाव जिल्ह्याचा प्रश्न विचारला असल्याचे ते म्हणत त्यांना कोंडीत पकडले. अखेर मंत्री पाटील यांनी पुन्हा उभे राहून, याबाबत मी आपल्याशी दालनात चर्चा करतो. तसेच यावर विशेष बैठक घेवून हा विषय मार्गी लावतो, असे आश्वासन दिले.
जळगाव जिल्हयात झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची पुर्ण नुकसान भरपाई अद्याप मिळाली नसल्या बाबत आ.एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद मध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करून नुकसानभरपाई देण्याची तसेच अवकाळी पावसामुळे मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देण्याची मागणी केली.
यावेळी ते म्हणाले, गेल्या वर्षभरात जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे केळी, मका व कांदापिकांचे विशेषत: केळी पीकाचे अतोनात नुकसान झाले होते. एक वर्षापुर्वी मा. मुख्यमंत्री मुक्ताईनगरला येऊन सांगून गेले होते की, ताबडतोब नुकसानभरपाई देऊ. मात्र अद्यापही पूर्ण पीकांची भरपाई दिली गेली नाही. पंचनामे झालेल्यापैकी किती पिकांची विशेषत: केळी पिकाची रोग व गारपीट अशा दोन ठिकाणी भरपाई मागितली आहे, यातील किती नुकसान भरपाई देणे बाकी आहे व ती कधी दिली जाणार आहे?, असा सवाल त्यांनी सभागृहात केला.
त्यांच्या प्रश्नाला मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी उत्तर दिले यावेळी ते म्हणाले, राज्यात माहे मार्च, एप्रिल, मे 2023 मध्ये झालेल्या मुसळधार अवकाळी पाऊस, गारपीट,वादळी वारे यामुळे एकूण 3,02,706.07 हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे तसेच या कालावधी मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे 95 व्यक्तींचा आणि 946 जनावरांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जळगाव जिल्हयात झालेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शेती पिकांच्या नुकसान भरपाई साठी मार्च महिन्यात 2042.61 लक्ष एप्रिल महिन्यात 2665.48 लक्ष मे महिन्यात 4708.09 लक्ष एवढा मदत निधी वितरित झाला आहे काही राहिले असेल तर त्यासाठी मंत्रालयाच्या दालनात विशेष बैठक आयोजित करून राहिलेला विषय मार्गी लावण्याचे त्यांनी सांगितले
जात वैधता प्रमाणपत्रावरील चर्चेत सहभाग
खडसेंनी सभागृहात जात वैधता प्रमाणपत्रावरील चर्चेत सहभाग घेत, जात पडताळणी प्रमाणपत्रा संदर्भात मुळात शैक्षणिक प्रवेशासाठी वेगळे नियम व राजकीय आरक्षणासाठी वेगळे नियम असा विरोधाभास आहे. राजकीय आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र सादर करायला एक वर्षाची मुदत का? शैक्षणिक प्रवेशाला तशी दिली जाते का? बोगस व्यक्ती निवडून येतो. वर्षभराने त्याची निवड रद्द केली जाते. नंतर तो आपिलात जातो. त्यात वर्षानुवर्ष जातात. तोवर त्याची पदाची मुदत संपून जाते. तो सत्ता उपभोगून मोकळा होतो. मग सरकार या विरोधाभासाकडे लक्ष का देत नाही? अशा प्रश्नांच्या फैरी सत्ताधाऱ्यांवर झाडल्या.
जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी काही कालमर्यादा समितीला आखून द्यायला हवी. त्यासाठी त्या समितीकडेही पुरेसे मुनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. आमच्या जळगाव जिल्ह्यात कोळी समाजात वडिलांकडे जातपडताळणी प्रमाणपत्र असते मात्र मुलांना ते दिले जात नाही. वडिलांना जर दिले गेले असेल तर मुलांना द्यायला काय अडचण आहे? माझी सरकारला विनंती आहे की या कायद्यातील त्रूटी दूर करा व सुरु असलेला हा पोरखेळ थांबवा, अशी मागणीही खडसेंनी यावेळी केली.