जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगावसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात अवैध वाळू माफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. अवैध वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. आता अशातच महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गौण खनिजाचे आतापर्यंत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले सर्वच अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईसह सर्वच सुनावणी आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर होणार आहेत.
काही दिवसापूर्वी जळगाव दौऱ्यावर आलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करण्याचे फर्मान काढले होते. जळगावात वाळूमाफियांच्या डंपरने बालकाला चिरडल्याचा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. लवकरच कडक व पारदर्शक वाळू धोरण अंमलात आणण्याचे संकेत त्यांनी दिले होते. त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत महसूल मंत्रालयाने आदेश काढून गौण खनिजाचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
३२ वर्षांनंतर बदल
२८ जानेवारी १९९२ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात ह्यात अपर जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विषयवारीनुसार कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिजाचे अधिकारी स्वतःकडे ठेवले होते. मात्र, ३२ वर्षांनंतर गौण खनिजाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
