जळगाव लाईव्ह न्यूज । ०२ जुलै २०२१ । पाचोरा शहर मंडळ व समस्त ओ.बी.सी. समाजाने ओ.बी.सी. समाजाचे शासकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पाचोरा उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाने ओ.बी.सी. समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओ.बी.सी. समाजाचे राजकीय हक्क हिरावून नेले आहे. त्यासाठी केंद्राने इम्पीरियल डेटा ताबडतोब सुप्रीम कोर्टाला सादर करावा, आणि ओ.बी.सी. समाजाचे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे अबाधित ठेवावे, तसेच राज्य सरकारला सुद्धा इम्पीरियल डेटा केंद्राने द्यावा मंळल आयोग लागू करुन ओ.बी.सी. समाजाची जातिनिहाय जनगणना करावी, ओ.बी.सी. च्या संख्येप्रमाणे टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओ.बी.सी. आरक्षणाचा कायदा करावा. अशा विविध मागण्या पाचोरा तेली समाज मंडळाने व समस्त ओ.बी.सी. समाजाने निवेदनात मांडल्या आहेत.
ओ.बी.सी. समाजाच्या मागण्यांची त्वरित अंमलबजावणी केली नाही तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण तेली समाज व समस्त ओ.बी.सी. समाज रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करेल याची केंद्र व राज्य सरकारने दखल घ्यावी व संपूर्ण ओ.बी.सी. समाजाला न्याय मिळावा. अशा आषयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे पाटील यांना देण्यात आले
निवेदनावर यांच्या आहेत सह्या?
पाचोरा तालुका तेली समाजाचे अध्यक्ष सतीश चौधरी, सचिव नारायण चौधरी, उत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष शरद चौधरी, प्रकाश चौधरी, बापूराव चौधरी, ज्ञानेश्वर चौधरी, प्रा. चंद्रकांत चौधरी, शांताराम चौधरी, छोटूलाल चौधरी, विकास चौधरी, भालचंद्र चौधरी, छोटूलाल चौधरी, विकास चौधरी, विरेंद्र चौधरी, शिवाजी चौधरी, सुभाष चौधरी, दत्तात्रय चौधरी, प्रदीप चौधरी, संजय चौधरी, ओ.बी.सी. नेते अनिल महाजन, सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल शिंदे अनिल येवले, बापू सोनार, नंदू सोनार यांच्या सह्या आहेत.
