जळगाव लाईव्ह न्यूज । सुरेश पाटील । रावेर तालुक्यातील सावदा येथील राज्य परिवहन मंडळाच्या बस स्थानकात गेल्या २० वर्षापासून स्वच्छतागृहाची व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे प्रवाशांसह एस.टी.महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या सार्वजनिक गंभीर समस्येकडे लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. दरम्यान, या गंभीर समस्येची तक्रार फैजपूर येथील ललितकुमार नामदेव चौधरी यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली असून त्यावर अधिकारी काय कार्यवाही करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.
रावेर तालुक्यातील सावदा एस.टी.बसस्थानक हे राष्ट्रीय मार्ग बुऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर मार्गावरील प्रमुख बस स्थानकांपैकी एक आहे. बस स्थानकापासून सावदा रेल्वे स्टेशन ५ ते १० किलोमीटरवर आहे. २५ ते ३० हजार लोकसंख्या असलेल्या व नवीन बांधकाम करण्यात आलेल्या या बस स्थानकातुन दिवसाला लांब पल्ल्याच्या व स्थानिक जिल्हा अंतर्गत दररोज १०० ते १५० एस.टी.बस फेऱ्या ये-जा करीत असतात. दरम्यान, या बसस्थानकात महिला व नागरिकांसाठी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने मोठी गैरसोय होत आहे.
ई-मेलद्वारे तक्रार
याबाबत फैजपूर येथील ललितकुमार चौधरी यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जळगाव विभागाचे जिल्हा प्रबंधक, राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे दि.१५ ऑक्टोंबर रोजी ई-मेल ने तक्रार केली आहे. या तक्रार अर्जात रावेर तालुक्यातील सावदा येथील एस.टी. बस स्थानकात प्रवाशांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी व नागरिकांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा आवश्यक असताना सावदा बस स्थानकात गेल्या २० वर्षापासून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नाही. ही लोकशाही राज्यातील मोठी व्यथा आणि कथा आहे. काही वादामुळे कोर्ट मॅटर झालेले असल्यास एस.टी.महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था न करणे हे मोठे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. न्यायालयातर्फे ‘स्टे’ लागलेला असल्यास इतक्या वर्षापर्यंत ‘स्टे’ कायम राहतो का? न्यायालयीन प्रक्रियेत एस.टी. महामंडळाने काय कार्यवाही केली इत्यादी प्रश्न उपस्थित होत असले तरी एस.टी. महामंडळाकडून सावदा बस स्थानकात स्वच्छतागृहाची पर्यायी व्यवस्था का केली गेली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
कारवाईची मागणी
संबंधित दोषी अधिकारी यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केला म्हणून तसेच जनतेला अधिकारापासून वंचित ठेवून सतत २० वर्ष छळणे, याप्रकरणी कडक कारवाई करण्यात यावी व येत्या आठवड्यात तात्पुरती व्यवस्था करून पुढील कायम स्वरूपाची व्यवस्था करण्याची कार्यवाही सुरु करावी. त्वरित कार्यवाही होणेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर करून आदेश पत्र काढावेत. अन्यथा यापुढे संबंधित अधिकारी प्रशासन यांच्यावर कार्यवाहीसाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही श्री. चौधरी यांनी तक्रारी अर्जाद्वारे दिला आहे.
