जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ जून २०२२ । काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स बजावल्यानंतर राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात हि नोटीस बजावण्यात आली असून सोनिया व राहुल गांधी चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर होणार आहे. नॅशनल हेराल्ड हे प्रकरण आजचे नसून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात 1938 मध्ये स्वातंत्र्य सेनानींना सोबत घेऊन सुरु झालेल्या वृत्तपत्राच्या मालमत्तेचे आहे. 2012 मध्ये, भाजप नेते वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयासमोर तक्रार दाखल केली की, काही काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या अधिग्रहणात फसवणूक केली आणि विश्वासघात केला. YIL ने नॅशनल हेराल्डची मालमत्ता चुकीच्या इराद्याने हडपली असा आरोप त्यांनी केला. तेव्हापासून नॅशनल हेराल्ड प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग आहे का हे तपासण्यासाठी ED ने 2014 मध्येच तपास सुरु केला होता.
नॅशनल हेराल्डबद्दल सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण एका इक्विटी व्यवहाराशी संबंधित आहे ज्यामध्ये काँग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांनी केवळ 50 लाख रुपये देऊन तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांच्या असोसिएटेड जर्नल्सच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण समजून घेण्यासाठी आपल्याला अगोदर ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’, यंग इंडिया लिमिटेड आणि काँग्रेस या तिघांबद्दल थोडीफार माहिती असणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रकरण याच तीन गोष्टींच्या सभोवताली फिरणारे असून भाजप नेत्याने तक्रार केल्याने ते उजेडात आले आहे. 1937 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र स्थापन केले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील लिबरल ब्रिगेडच्या चिंता व्यक्त करणे हा त्याचा उद्देश होता. एकप्रकारे ते काँग्रेसचे मुखपत्रच म्हटले जात होते. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या संस्थेद्वारे हे वृत्तपत्र प्रकाशित केले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर त्याची खरी ओळख काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र अशी झाली. एजेएलने आणखी दोन वृत्तपत्रे प्रकाशित केली त्यात एक हिंदी आणि एक उर्दू वृत्तपत्र होते.
पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मनातील कल्पना ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)’
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मनातील एक विचार अर्थात ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)’. 1937 मध्ये, नेहरूंनी इतर 5 हजार स्वातंत्र्यसैनिकांसह त्यांचे भागधारक म्हणून कंपनी सुरू केली. कंपनी विशेषतः कोणत्याही व्यक्तीची नव्हती. 2010 मध्ये, कंपनीचे 1,057 भागधारक होते. कंपनीचे दिवाळे निघाले आणि 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज डोक्यावर असल्याने त्यांचे नुकसान झाले आणि 2011 मध्ये तिचे होल्डिंग्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. AJL ने 2008 पर्यंत इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन प्रकाशित केले. 21 जानेवारी 2016 रोजी, AJL ने ही तीन दैनिके पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
राहुल गांधी संचालक असलेली ‘यंग इंडिया लिमिटेड’
काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी संचालक म्हणून यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना 2010 मध्ये केली होती. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया यांच्याकडे कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत, तर काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे उर्वरित 24 टक्के शेअर्स आहेत. आज कंपनीचे कोणतेही व्यावसायिक कामकाज नसल्याचे सांगितले जाते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी जुळलेले तिसरे नाव म्हणजे काँग्रेस. देशातील जुना आणि मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसबद्दल काही वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
भागधारकांनी केला आरोप, पाच जणांची नावे आली समोर
YIL ने AJL ‘अधिग्रहित’ केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या वडिलांकडे असलेले शेअर्स विकले गेले. 2010 मध्ये त्याच्या संमतीशिवाय AJL हस्तांतरित करण्यात आले असा आरोप माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी केला आहे. तसेच याच प्रकरणात मालमत्ता विक्रीप्रकरणी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्वामींच्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांची नावे आहेत.
2014 मध्येच ED ने सुरु केला होता तपास
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचा दावा आहे की, YIL ने चुकीच्या पद्धतीने 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आऊटलेट्सची मालमत्ता आपल्याकडे घेतली. स्वामींनी असेही म्हटले, YIL ने काँग्रेस पक्षाचे एजेएलचे देणे असलेले 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी केवळ 50 लाख रुपये दिले आहेत. ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली जात होती. एजेएलला पक्षाच्या निधीतून पैसे देण्यात आले असल्याने ते कर्ज बेकायदेशीर होते असाही आरोपही स्वामी यांनी केला आहे. इतकंच नव्हे तर 2014 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालय ( ED) ने या प्रकरणात काही मनी लाँड्रिंग आहे का? हे पाहण्यासाठी तपास सुरू केला. 18 सप्टेंबर 2015 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू केल्याची नोंद करण्यात आली.
नॅशनल हेराल्ड सुरुवातीपासून आजपर्यंत
काँग्रेस प्रमुख सोनिया आणि राहुल गांधी यांना 19 डिसेंबर 2015 रोजी ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील पाचही संशयीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांना वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती तसेच त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता. 2018 मध्ये, केंद्राने 56 वर्षे जुनी कायमस्वरूपी भाडेपट्टी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आणि हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएल बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला कारण, एजेएल कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन कार्य सध्या करत नाही असे त्यांनी म्हटले. तसेच त्याच उद्देशासाठी 1962 मध्ये इमारत दिली गेली होती असे सांगितले गेले. L&DO ला AJL ने 15 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत ताबा द्यावा अशी इच्छा होती. तथापि, 5 एप्रिल, 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, 1971 अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
