महापालिकेचा जळगावकरांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ; वाचा धक्कादायक माहिती

जळगाव लाईव्ह न्यूज | १० डिसेंबर २०२२ | जळगाव शहरातील प्रमुख समस्यांमध्ये धुळ व रस्त्यांवरील खड्डे यांचा समावेश होतो. मात्र जळगावकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने यापेक्षा मोठी समस्या म्हणजे अस्वच्छता! महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, जळगाव शहरात दररोज २७० टन कचरा तयार होतो. या कचर्‍याचे काय केले जाते? असा प्रश्‍न तुम्हाला पडला असेलच…मात्र या प्रश्‍नाचे उत्तर देतांना आम्ही तुम्हाला धक्कादायक माहिती देणार आहोत. जळगाव शहरात दररोज तयार होणार कचरा आव्हाणी शिवारातील डंपिग ग्राऊंडवर जमा करण्यात येतो. जमा झालेल्या या कचर्‍यावर तब्बल दोन वर्षांपासून कोणतीच कार्यवाही/प्रक्रिया न करण्यात आल्याने तेथे तब्बल साडेतीन लाख क्यूबिक टन कचरा जमा झाला आहे. डंपिग ग्राऊंडवर कचर्‍याचे डोंगर दिवसेंदिवस मोठे होत असल्याने जळगावकरांच्या आरोग्याची समस्या देखील वाढत आहे.

ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातून निघणारा घनकचरा व त्याची विल्हेवाट ही एक मोठी समस्या आहे. घनकचरा इतरत्र फेकल्याने शहर आणि गावाचं सौदर्य लयाला जातच; पण त्यामुळे आरोग्यविषयक अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कचर्‍याच्या एकत्रीकरणाच्या जागी माशा, डास, उंदीर, आणि झुरळ यांची मोठ्या प्रमाणवर पैदास होते. यातून आरोग्याशी निगडीत अनेक समस्यांचा जन्म होतो. जळगाव शहरात ही एक मोठी समस्या होवू पाहत आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत जळगाव महापालिकेचा क्रमांक खूप मागे आहे. ओला- सुका कचरा वर्गीकरण, प्लॅस्टिकबंदी, डोअर टू डोअर कचरा संकलन आणि घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प आदी त्रृटींमुळे महापालिकेचे स्थान घसरले आहे.

जळगाव शहरातून गोळा होणार्‍या कचर्‍यावर दोन प्रकारे प्रक्रिया करण्यात येते. यात एका घनकचरा व्यवस्थापन व त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे थेट खत तयार करण्यात येते. शासनाने कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. जळगाव शहरातील घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाने तीन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ताबडतोब त्याच्या निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रकल्प विभागाने अद्यापही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे तब्बल दोन वर्षांपासून डंपीग ग्राउंडवर कचरा पडून आहे.

कचरा प्रक्रिया व त्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प दोन वेळेस फेल
जळगाव शहरातील कचरा व त्याचे व्यवस्थापन ही खूप जूनी समस्या आहे. महापालिकेने १९९९-२००० मध्ये सायप्रस कंपनीला खत प्रकल्प बीओटी तत्वावर दिला होता. त्यानुसार १३ वर्षांनी हा प्रकल्प कंपनीने मशिनरीसह महापालिकेला विनाशुल्क हस्तांतरीत करावयाचा होता. त्यासाठी मनपाने शेड उभारणीसाठीची जागा दिली होती. मात्र कराराचा भंग करून सायप्रस कंपनीने गाशा गुंडाळला. त्यानंतर मनपाने मे २००७ मध्ये हंजीर बायोटेक पुणे यांच्याशी महापालिकेच्या आव्हाणे शिवारातील ६ हेक्टर ५३ आर जागेवर बीओटी तत्वावर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केला होता. या प्रकल्पाकडे महापालिकेचे दूर्लक्ष झाले. त्यामुळे हा प्रकल्प मक्तेदाराने आग लागल्याचे निमित्त करीत परस्पर २४ जून २०१३ पासून बंद करून टाकण्यात आला. अशा प्रकारे महापालिकेची कचरा प्रक्रिया व त्यापासून खत निर्मिती प्रकल्पाच्या बाबतीत दोन वेळा फसवणूक झाली.

नागपूर महापालिकेचा आदर्श घ्यावा
भारतातील पहिला नावीन्यपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नागपूरमध्ये साकारत आहे. यासाठी नेदरलँड येथील एसयुएसबीडीई कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, नागपूर येथील घनकचरा व्यवस्थापन व प्रक्रिया करताना नागपूर महापालिकेला यासाठी एकही पैसा मोजावा लागणार नाही. नेदरलँड येथील एसयुएसबीडीई कंपनी स्वतःच हा प्रकल्प तयार करेल. त्यावर खर्च करेल. तो उभारेल, चालवेल आणि त्याची मोफत देखभालही करणार आहे. जगातील नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून वैज्ञानिक पद्धतीने घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यातून अक्षय ऊर्जा निर्मिती, बायो सीएनजी, बायोगॅस, खते आणि पुनर्वापर करता येणारी उत्पादने तयार करणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या प्रकल्पात लक्ष घातले आहे.