देशाचे राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावर बसण्याची संधी देऊन मोदींजींनी आदिवासी समाजाचा सन्मान केला – मंत्री गिरिष महाजन

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ ऑक्टोबर २०२२ । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात आदिवासी समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या. देशाचे सर्वोच्च पद असणाऱ्या राष्ट्रपती पदी आदिवासी महिलेला त्यांनी संधी दिली व त्या पदावर बहुमताने विराजमान करून आदिवासी समाजाचा सन्मान केला. आदिवासी – भिल्ल समाज हा ऊसतोड व वीटभट्टी मजुरीच्या निमित्ताने स्थलांतरित होतो, त्यांना हक्काचे रेशन मग ते देशात कुठेही असले तरी मिळावे यासाठी “वन नेशन वन योजना” मोदींनी आणली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देशात २०१४ पर्यंत फक्त ९० एकलव्य मॉडेल स्कूल होत्या मोदी सरकार आल्यानंतर या शाळांची संख्या ६८१ इतकी झाली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सरकार हे आदिवासी समाजाच्या पाठीमागे असून इथे कोणतीही घोषणा न करता प्रत्यक्ष कृतीतून भिल्ल समाजाच्या विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थित सखोल बैठक मंत्रालयात लावण्यात येईल असे आश्वासन राज्याचे ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण व क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिले. ते तंट्या तात्या भिल्ल यांच्या जयंतीनिमित्त चाळीसगाव येथे आयोजित एकलव्य संघटनेच्या महाअधिवेशनात बोलत होते.

यावेळी विचारमंचावर चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, पाचोरा भडगावचे आमदार किशोर आप्पा पाटील, कन्नड येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्या संजना जाधव, एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधाकर वाघ, माजी आमदार साहेबराव घोडे, भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा.सुनील निकम, शहराध्यक्ष घृष्णेश्वर पाटील, एकलव्य संघटना तालुकाध्यक्ष अजय पिंटू गायकवाड यांच्यासह एकलव्य संघटनेचे राज्यभरातील जिल्हाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाचे आजी माजी लोकप्रतिनिधी – प्रदेश व जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आदिवासी भिल्ल समाजाच्या मागण्यांचे विविध १९ ठराव मांडण्यात आले. सदर अधिवेशनाला जळगाव जिल्ह्यासह बुलढाणा, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आदी जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी भिल्ल समाज बांधव उपस्थित होते.

आपल्या मनोगतात गिरीष महाजन यांनी आदिवासी भिल्ल समाजाचा गौरव करताना सांगितले की, कष्टाळू व आहे त्या परिस्थितीत जुळवून घेणारा आदिवासी भिल्ल समाज असून अतिशय काटक शरीर असल्याने कोरोना काळात कुठलाही प्रादुर्भाव भिल्ल वस्त्यांमध्ये झाला नाही. मात्र समाजाने आता आपल्या प्रगतीसाठी व्यसनापासून लांब राहावे व शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे. उसतोड करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातील मुले व मुलींसाठी लवकरच राज्य शासन चाळीसगाव येथे वस्तीगृह उभारणार असल्याची घोषणा देखील नामदार महाजन यांनी केली. तसेच महापुरुष हे कोणत्या जातीपुरते मर्यादित राहत नाहीत ते आपल्या सर्वांचे असतात. मात्र काही मंडळी महापुरुषांना जातीच्या चौकटीत अडकवत आपला स्वार्थ साधतात हे दुर्दैवी असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

सदर महाअधिवेशनाची कन्नड येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी आदिवासी गीतावर नृत्य सादर करत केली तसेच मान्यवरांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण देखील करण्यात आले. नामदार गिरीषभाऊ महाजन व मान्यवरांचे स्वागत एकलव्य संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी केले. एकलव्य संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधाकर वाघ यांनी समाजाच्या मागण्यांचे ठराव मांडले. तसेच प्रदेशाध्यक्ष पवनराजे सोनवणे यांनी आपल्या मनोगताच्या माध्यमातून समाजाची सद्यस्थिती कथन केली. पुरोगामीच्या नावाखाली आजपर्यंत कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीने भिल्ल समाजाचा वापर केला मात्र एकही समस्या सोडवली नाही. मात्र आता शिंदे – फडणवीस सरकार कडून आम्हाला मोठ्या अपेक्षा आहेत असेही त्यांनी नमूद केले. आमदार किशोर आप्पा पाटील, संजनाताई जाधव यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आपल्या मनोगतातून उपस्थितांची मने जिंकली. ते म्हणाले की, आमदार म्हणून काम करत असताना आजपर्यंत भिल्ल समाजाचा एकही कार्यक्रम मी टाळला नाही, कोरोना काळात खावटी साहित्य वाटप व्यवस्थित व्हावे यासाठी सलग ५ दिवस तालुक्यातील प्रत्येक भिल्ल वस्तीत फिरलो. त्यामुळे एक वेगळी नाळ माझी आदिवासी भिल्ल बांधवांशी जोडली गेली आहे.

भगवान एकलव्य यांच्या मूर्ती स्थापन करण्याचा अनुभव मांडताना त्यांनी सांगीतले की, चाळीसगाव तालुक्यातील पिंपळवाढ म्हाळसा येथे भगवान एकलव्य यांची मूर्ती स्थापन करायला काही पोलीस अधिकारी नियमांचे कारण सांगून परवानगी देत नव्हते, ही बाब मला जेव्हा कळाली तेव्हा मी स्वतः पातोंडा हून मूर्ती असलेली गाडी चालवत गावात गेलो व मूर्तीची स्थापना केली. एकलव्य हे कुणासाठी महापुरुष असतील मात्र आमच्यासाठी ते भगवान आहेत त्यामुळे त्याला कुणाच्याही परवानगीची गरज नाही असे आमदार चव्हाण यांनी सांगताच उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गडगडाट करत त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले.

शासनाच्या योजना राबविण्यासाठी तसेच प्रत्येक भिल्ल कुटुंबाचे रेशनकार्ड, प्रत्येक जेष्ठ व्यक्तीला पगार, आधार कार्ड काढण्यासाठी “माझी योजना – माझा हक्क हे ब्रीदवाक्य घेऊन एकलव्य स्वाभिमान अभियान” प्रत्येक आदिवासी भिल्ल वस्तीत राबविणार असल्याची घोषणा आमदार चव्हाण यांनी केली. त्यात सर्व कागदपत्रे मोफत, एक रुपयांची फी घेतली जाणार नाही, तसेच बहुतांश भिल्ल समाज हा उसतोड कामगार व वीटभट्टी कामगार आहे, त्यांची उसतोड कामगार व बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी केली जाईल असेही त्यांनी सांगीतले.