जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ एप्रिल २०२४ । कोट्यवधींच्या अवैध गौण खनिज उपसा प्रकरणी विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल स्वीकारून त्या अनुषंगाने माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना ठोठावलेल्या १३७ कोटी रूपयांच्या दंडाला शासनाने स्थगिती दिली. या स्थगिती विरोधात मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आ. चंद्रकांत पाटील यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी व एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे व रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या सातोड शिवारातील भुखंडांमधून विना परवाना गौणखनिजाचे उत्खनन केल्या प्रकरणी महसूल प्रशासनाने आमदार एकनाथराव खडसे, खासदार रक्षाताई, रोहिणी खडसे आणि मंदाताई खडसे यांच्यावर कठोर कारवाई केली होती. यामध्ये १८ हजार २०२ ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या अनुषंगाने पहिल्यांदा नोटीस बजावत नंतर त्यांना एकत्रीतपणे तब्बल १३७ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला होता. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. एवढेच नव्हे तर या दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने खडसे कुटुंबाच्या मालमत्तांवर बोजे चढविण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली होती. यामुळे खडसे कुटुंबाच्या राजकीय वाटचालीबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या कारवाईला स्थगिती दिल्याच्या विरोधात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या रवींद्र घुगे आणि न्या. आर.एम. जोशी यांच्या खंडपिठासमोर याची सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात खंडपीठाने आता एकनाथ खडसे, रक्षा खडसे, रोहिणी खडसे आणि मंदाताई खडसे यांच्यासह नाशिकचे महसूल आयुक्त, जळगाव जिल्हाधिकारी आणि भुसावळच्या प्रांताधिकार्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आता ३० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून यात नेमके काय होणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
