नवी दिल्ली येथे जलजीवन व स्वच्छ भारत मिशन योजनांसंदर्भात बैठक
जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ जुलै २०२४ । जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले असून, आता जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास मदत होईल व लोकांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, असे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे आज सांगितले.
राजधानीतील अंत्योदय भवन येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजनांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सी.आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी. सोमण्णा व सचिव विनी महाजन यांच्यासह केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील निम्मतापी (पाडळसे धरण), गिरणा नदी आणि तापी खोरे पुनर्भरण अशा ३ सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे एकूण 19 हजार 344 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निम्नतापी (पाडळसे धरण) या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना, मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगतिले की, या प्रकल्पातंर्गत ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४ हजार ५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री यांना आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. या प्रकल्पामुळे जळगावातील अमळनेर, जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, रावेर आणि बोदवड तालुक्यातील एकूण 25,692 क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. तसेच, या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनातंर्गत समावेश करण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली.
गिरणा नदीवरील सात गुब्बारा धरण प्रकल्पाचीही मंजुरी आणि निधी उपलब्धतेसाठी त्यांनी केंद्राकडे मागणी केल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव, पचोरा आणि जळगाव अशा चार तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३ हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहिती देत, त्यांनी, हा निधी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या मागणीबद्दलची माहिती दिली.
यासोबतच, श्री. पाटील यांनी तापी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे निधी मंजूर करण्याची विनंती केल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या योजनेसाठी एकूण रक्कम १९ हजार २४४ (60:40) कोटी रुपयांची केंद्रीय तरतूद (वर्ष 2022-23) करण्यात आली आहे. या रकमेपैकी, महाराष्ट्र राज्याचा वाटा रुपये 11 हजार 544 कोटी असून, या प्रकल्पाचा रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील भूजल पातळी वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
मंत्री श्री. पाटील यांनी या तीनही सिंचन प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पांना त्वरित मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. या सर्व प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्याकरिता केंद्र सरकारकडून सर्व आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन, केंद्रीय मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले असल्याचे, पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
